लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : बालरथ हा नेहमी चर्चेचा विषय राहीला आहे. सुरुवातीच्या काळात समाज कल्याण खात्यातर्फे इंदिरा बालरथ या नावाने ही योजना राबविण्यात येत होती. त्यावेळी ती फक्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी असायची. पण नंतर ती शिक्षण खात्याकडे देण्यात आली.
शिक्षण खात्याने नंतर बालरथ या नावाने ही योजना पुढे नेत सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना खुली केली. तसेच नविन बालरथ बसेस घेऊन गरजू विद्यालयांना सुपूर्द करण्यात आली. असा बालरथचा आतापर्यंतचा प्रवास आहे. या योजनेमुळे अनेक पालकांना याचा फायदा झाला. घर, ऑफिस सांभाळत बालरथच्या सहाय्याने मुलांचे भवितव्य आता पालक घडवित आहे.
४०० बसेस कार्यरत
राज्यात जवळपास सध्या ४०० बालरथ बसेस कार्यरत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा विचार करता सर्वाधिक बसेस या ग्रामीण भागातच सेवेसाठी प्रदान करण्यात आले. या योजनेचा हजारो विद्यार्थी लाभ घेत आहे.
शाळा करते देखरेख
बालरथ बसेस सरकारने आणून शिक्षण खात्याच्या सहाय्याने आवश्यक शाळांना सुपूर्द केली. आता राज्यातील या शाळाच या बसेसची देखरेख करत आहे. तसेच शाळेचे व्यवस्थापन यासाठी लागणारे मनुष्यबळही पुरवत असते.
सर्व नियम लागू
इतर सामान्य वाहनांना असणारे सर्व नियम बालरथ बसेसना देखील लागू होत आहे. वाहतूक खाते या सर्व गोष्टीची काळजी घेत असते. जर एखाद्या बालरथ चालक, कंडक्टर वाहतूक नियम मोडत असेल तर त्याला कायद्यानुसार दंडीत देखील केले जाते.
एकही बसवर कारवाई नाही
विद्यार्थ्यांचा सुरक्षतेचा विषय असल्याने बालरथचे चालक जबाबदारीने बस चालवत असतात. त्यामुळेच सहसा या बसेसवर कारवाई होत नाही. यंदाच्या वर्षी तर एकही बालरथ बसेसवर कारवाई झालेली नाही.
बालरथ ही चांगली योजना आहे. पालक, विद्यार्थी, शिक्षक या योजनेला चांगला प्रतिसादही देत आहे. अनेकदा बालरथबाबत गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु सर्व समस्या सोडवीत आम्ही ही योजना सुरुच ठेवली आहे. - शैलेश झिंगडे, संचालक, शिक्षण खाते