पणजी : गोव्यात गाजत असलेल्या भोमा राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारासाठी ६४ नव्हे, तर चारच घरे पाडावी लागणार असून या घरमालकांना पुनर्वसनासाठी भोमातच प्रत्येकी ३०० चौरस मिटर जमीन व घर बांधण्यासाठी सरकार पैसे देईल. मंदिरांना हात लावणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे बांधकाममंत्री निलेश काब्राल यांनी दिली.
१९९१ साली सरकारने संपादित केलेल्या जागेत आलेली १६ ते १७ बेकायदा बांधकामे मात्र पाडणार. त्यांचे पुनर्वसनही भोमातच केले जाईल.,असे काब्राल म्हणाले. मंत्र्यांनी प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर प्रेझेंटेशन करताना ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, भोमातील सर्वे क्रमांक ६ मधील सर्व ६४ घरांना नोटिसा पाठवलेल्या आहेत याचे कारण कायद्याने त्या पाठवाव्या लागतात. या घरांना हात लावला जाणार नाही. या सर्वे क्रमांकात जेथे कोणतेही बांधकाम नाही तीच जागा सरकार वापरणार आहे.
अतिरिक्त चार घरे मात्र पाडावी लागतील. बांधकाम खात्याने १९९१ साली महामार्ग रुंदीकरणासाठी म्हणून रस्त्यालगतची जागा संपादित केली होती. या जागेत गाडे, सर्व्हिस सेंटर व इतर मिळून १६ ते १७ बेकायदा बांधकामे आलेली आहेत. ही अतिक्रमणे पाडली जातील. गाडेवाल्यांना किंवा कोणालाही सरकार वाय्रावर सोडणार नाही. या सर्वांचे भोमा येथेच जमीन देऊन पुनर्वसन केले जाईल. काब्राल म्हणाले कि, महादेव मंदिर किंवा सातेरी मंदिर असो कुठल्याही मंदिराला हात लावला जाणार नाही.