लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सांकवाळ येथील भुतानी प्रकल्पाविरुद्ध दक्षिण गोव्यातील जनतेमध्ये अत्यंत संतप्त भावना असल्याने सरकारी यंत्रणेनेही प्रकल्पाचा फेरविचार चालविला आहे. कारणे दाखवा नोटिशीला जे उत्तर येईल, त्याचा तज्ज्ञांकडून अभ्यास केला जाणार आहे. उत्तर नियमानुसार नसेल तर भुतानीला गोव्यातून गाशा गुंडाळावा लागेल. अर्थात हे सगळे जनरेटा व चळवळ कायम राहिली तर शक्य होईल याची सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही कल्पना आहे.
भुतानीकडून सहाशे ते सातशे फ्लॅट सांकवाळ येथे बांधले जातील. यामुळे जनतेत घबराट आहे. लोक आक्रमक झाल्यानंतर सांकवाळ पंचायतीला भुतानीस नोटीस पाठविणे भाग पडत आहे. गोवा सरकारच्या यंत्रणेनेही अगोदर कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लोक आंदोलनानंतर भुतानीविरुद्ध कडक भूमिका घेतली. टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांनीही लोकआंदोलनानंतरच पाऊले उचलताना भुतानीस नोटीस पाठविण्यास संबंधित यंत्रणेस भाग पाडले. अर्थात सरकारी यंत्रणांवर विश्वास नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणप्रेमींनी सरकारच्या पुढील भूमिकेवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. कारणे दाखवा नोटिशीला भुतानीतर्फे कोणते उत्तर येते याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यात तूर्त एलिना साल्ढाणा व इतर घटक यशस्वी ठरले आहेत. यामुळेच पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो देखील गडबडले आहेत.
टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांना काल पुढील कृतीविषयी विचारले असता, ते म्हणाले की, नोटिशीला उत्तर अजून आपल्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. सात दिवस संपल्यानंतर आम्ही पाऊले उचलूच; पण नोटिशीला उत्तर आल्यानंतर त्याचा अभ्यास तज्ज्ञ करतील. तसेच जर उत्तर समाधानकारक नाही व कायद्यांचा, नियमांचा भंग झालाय, परवाने देताना चुका करण्यात आल्या असे आढळून आले तर लगेच सगळे परवाने रद्द केले जातील. भुतानीला मग गाशा गुंडाळाला लागेल.