लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील जन्मदर घटल्याने तसेच पालक आपल्या मुलांना अनुदानित शाळांमध्ये पाठवण्यावर भर देत असल्यामुळे राज्यातील सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडत आहेत. आपल्या मुलाला कुठल्या शाळेत घालायचे हा निर्णय पालकांचा असतो, त्यांच्या निर्णयात आम्ही लूडबूड करू शकत नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली.
आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी काल, मंगळवारी अधिवेशनात शून्य तासाच्या कामकाजावेळी सरकारी शाळा बंद पडत असल्याचा विषय मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते.
बंद पडलेल्या २५ सरकारी प्राथमिक शाळेच्या सुचित सर्वाधिक शाळा या सभापती रमेश तवडकर यांच्या काणकोण मतदारसंघातील आहेत. काणकोण मतदारसंघातील ८ सरकारी प्राथमिक शाळा गेल्या दोन वर्षात बंद पडल्या आहेत. ग्रामीण भागातील पालक आपल्या मुलांना अनुदानित शाळेत घालतात किंवा जन्मदर घटला म्हणून हे शाळा बंद होत नाहीत तर सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा नसल्याने त्या बंद पडल्या आहेत. काणकोण येथे तर परिस्थिती खुप बिकट होती. येथे शाळेचे छप्पर धोकादायक होते, अनेक शाळांमध्ये बाकांची कमतरता होती, असा आरोपही आमदार डिकॉस्टा यांनी यावेळी सरकारवर केला.
शिक्षण खाते अपयशी : एल्टन डिकॉस्टा
दोन वर्षात राज्यभरातील २६ सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. शिक्षण खाते सरकारी शाळांचा दर्जा सांभाळण्यास अपयशी ठरले आहे. वर्ष २०२२-२३ दरम्यान ११ प्राथमिक शाळा बंद पडल्या तर वर्ष २०२३-२४ या दरम्यान सुमारे १४ प्राथमिक शाळा बंद पडल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ या वर्षात ४ जास्त शाळा बंद पडल्या आहेत, म्हणजेच प्रत्येकवर्षी हे प्रमाण कमी होण्याचे सोडून वाढत चालले आहे, अशी माहिती आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी दिली.