'सेझ कंपन्यांना व्याज देताना मंत्रिमंडळाकडून कायदा बायपास'

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्याकडून मुद्दा उपस्थित

पणजी : सेझ कंपन्यांकडून सरकारने जमिन परत घेताना त्यांना तब्बल 123.29 कोटी रुपयांचे व्याज दिले. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यात व्याज देण्याची तरतूद नाही पण मंत्रिमंडळाने तो कायदा बायपास करून निर्णय घेतला व व्याज दिले असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडला. 

प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी कामत यांनी याबाबतचा प्रश्न मांडला होता. सेझ रद्द झाल्यानंतर विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. अलिकडे सरकारने पाच सेझ कंपन्यांकडून भूखंड परत घेताना त्यांना भूखंडाची मूळ रक्कम म्हणून 132.91 कोटी रुपये परत केलेच, शिवाय 123.29 कोटींचे व्याजही परत केले. कामत यांनी हेच सूत्र पकडून प्रश्न विचारला. आयडीसीच्या कायद्यात व्याज परत करण्याची तरतूद आहे काय व यापूर्वी आयडीसीच्या इतिहासात कधी कुणा उद्योजकाचा भूखंड परत ताब्यात घेताना त्याला व्याजही परत केल्याचे उदाहरण आहे काय अशी विचारणा कामत यांनी केली.

उद्योग मंत्री विश्वजित राणे यांनी यावर उत्तर दिले. औद्योगिक विकास महामंडळाच्या इतिहासात यापूर्वी कधी कुणा उद्योजकाला व्याज परत केले गेले नव्हते. मात्र सेझ कंपन्यांबाबतचा विषय हा अपवादात्मक आहे. तो अनेक वर्षे चर्चेत आहे व त्यातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन सरकारने लाखो चौरस मीटर जमीन परत मिळवण्यासाठी प्राधान्य दिले. गोव्याला जमीन परत मिळविण्यात यश आले ही आनंदाची गोष्ट आहे. व्याज देण्याचा निर्णय हा महामंडळाने घेतला नाही तर मंत्रिमंडळाने घेतला होता व मंत्रिमंडळ निर्णयाची अंमलबजावणी केली गेली, असे मंत्री राणे म्हणाले. कायद्यात तरतूद नसताना मंत्रिमंडळ निर्णय घेऊ शकत नाही असा मुद्दा कामत यांनी मांडला. मंत्रिमंडळाने कायद्याला बायपास केले. व्याज द्यायचेच होते तर कायदा दुरुस्तीसाठी विषय विधानसभेकडे यायला हवा होता, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.