म्हापसा नगरपालिकेचे नगरसेवक अ‍ॅड तारक आरोलकर यांना पालिकेच्या निवडणुकी दरम्यान दिलेला ओबीसीचा दाखला समाज कल्याण खात्याने अवैध ठरवल्यानंतर बार्देशाच्या उपजिल्हाधिकाºयाने दाखला मागे घेतला आहे. दाखल्याची प्रत राज्य निवडणुक आयोगाकडे पुढील निर्णयसाठी पाठवली जाणार आहे. दिलेला दाखला मागे घेण्यात आल्याने नगरसेवकाच्या भवितव्यावर पुढील निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
दरम्यान देण्यात आलेला दाखला मागे घेण्यात आला असल्याने आरोलकरांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहिली असून त्यांना नगरसेवक म्हणून अपात्र ठरवले जाणार किंवा नाही याकडे म्हापसावासियांचे लक्ष लागून राहिली आहे. म्हापशाचे माजी नगरसेवक फ्रॅन्की कार्व्हालो यांनी या संबंधी तक्रार दाखल करत त्यांना देण्यात आलेल्या दाखल्याला आवाहन दिले होते. दिलेल्या आवाहनावर सुनावणी घेतल्यानंतर गेल्या आठवड्यात समाज कल्याण खात्याच्या त्रिसदस्यीय छाननी समितीने तो अवैध ठरविला होता. आरोलकर यांना हा दाखला एप्रिल २०२१ साली पालिकेच्या निवडणुक पूर्व देण्यात आला होता. सदर दाखल्याची योग्य तपासणी न करता उपजिल्हाधिकाºयाकडून देण्यात आला असल्याने तो रद्द करण्यात यावा असेही दाखला अवैध ठरवताना छाननी समितीने म्हटले आहे. आरोलकर म्हापशातील प्रभाग ७ यातून पालिकेवर निवडून आले होते.
उपजिल्हाधिकाºयाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत संबंधीत प्राधिकारणीला पाठवण्यात आली आहे. यात पालिका प्रशासनाचे संचालनालय, म्हापसा पालिका, जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी तसेच निवडणुक आयोगाचा त्यात समावेश होतो. उपजिल्हाधिकाºयाने दिलेला दाखला मागे घेतल्याने त्याची दखल घेऊन उच्च प्राधिकारणीने त्यांना तातडीने अपात्र घोषित करावे अशीही विनंती तक्रारदार फ्रॅन्की कार्व्हालो यांनी केली आहे.