मुख्यमंत्र्यांना आरोग्याची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार - उच्च न्यायालय

डॉक्टरांच्या पथकाकडून त्यांची आरोग्य तपासणी करून अहवाल सादर करायला लावण्याची मागणी करणारी माहिती हक्क कार्यकर्ते ट्रॉजन डिमेलो यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली. 

पणजी: मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना आरोग्य विषयक माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला आहे. डॉक्टरांच्या पथकाकडून त्यांची आरोग्य तपासणी करून अहवाल सादर करायला लावण्याची मागणी करणारी माहिती हक्क कार्यकर्ते ट्रॉजन डिमेलो यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली. 

मगो पक्षाने दाखल केलेली अपात्रता याचिका फेटाळल्यानंतर भाजपा सरकारला आणखी  एक दिलासा देणारा निवाडा खंडपीठाने दिला आहे. मुख्यमंत्री हे राज्याचे मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्या वैयक्तिक आरोग्याच्या बाबतीत त्यांना गोपनियता राखण्याचा अधिकार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.  मुख्यमंत्री आरोग्याच्या कारणामुळे निर्णय घेऊ  शकत नाहीत आणि फायली हाताळू शकत नाहीत, हा याचिकादाराचा दावा फेटाळला आहे. तसेच त्यांच्या नावाने प्रशासकीय अधिकारीच स्वाक्षरी करून फायली पुढे रेटतात हा दावाही फेटाळला आहे. दोन्ही आरोप सिद्ध करण्यासाठी याचिकादाराने आवश्यक पुरावे सादर केले नाहीत. या उलट मुख्य सचिवाच्या प्रतिज्ञापत्रातून प्रशासकीय कामकाजाची आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देण्यात आलेली आहे.

मुख्यमंत्री हे मंत्री व आमदारांना भेटत असल्याचेही म्हटले आहे,  असा उल्लेख आहे अशी  टिपण्णी न्यायमूर्ती एस एम बोधे व पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने नोंदविली आहे.  या याचिकेवर आठवड्यापूर्वी युक्तिवाद संपले होते व निवाडा राखून ठेवण्यात आला होता. याचिकादाराच्या वतीने रोहित ब्राझ डिसा यांनी तर सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी युक्तिवाद केले होते.