पणजी - राज्यातील सहा नद्यांच्या कथित राष्ट्रीयीकरणाच्या विषयाबाबत जो वाद निर्माण झालेला आहे, त्या अनुषंगाने सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे सोमवारी सर्व आमदारांसमोर सादरीकरण करणार आहेत. कराराच्या मसुद्याविषयीही ते बोलतील. सोमवारी सकाळी दहा वाजता येथील मिनेङिास ब्रागांझा संस्था सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची बैठक बोलावली आहे. काँग्रेसच्या आमदारांनी या बैठकीस उपस्थित राहून आपल्या शंका उपस्थित कराव्यात असे ठरवले आहे.
केंद्र सरकारने देशातील जलमार्गाबाबत जो कायदा संमत केला आहे, त्यात गोव्यातील मांडवी, जुवारी, शापोरा, साळ आदी सहा नद्यांचा समावेश आहे. नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्याचे एनजीओ व विरोधी पक्षाचे म्हणणो आहे. पारंपरिक मच्छीमारांसह अन्य घटक त्यामुळे अडचणीत येतील व गोव्याचा नद्यांवरील हक्कही जाईल असा अनेकांचा दावा आहे. कोळसा वाहतूक मोठय़ा प्रमाणात करता यावी म्हणून हे सारे केले जात आहे, अशी टीका काँग्रेसने सातत्याने केली आहे.
सरकारला हे दावे मान्य नाहीत. गोव्यातील नद्यांना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महत्त्व दिले असल्याचे सरकारचे म्हणणो आहे. यापूढे गोवा सरकार जो करार करणार आहे, त्या करारामुळे नद्यांबाबतचे सगळे अधिकार गोवा सरकारकडेच राहतील असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणो आहे. नद्या उसपून स्वच्छ करण्याच्या कामासाठी केंद्र सरकार निधी देईल, असेही सांगण्यात येते.
दरम्यान, सरकारच्या सादरीकरणामुळे काँग्रेसचे आमदार किती समाधानी होतील किंवा त्यांचे शंका निरसन किती होईल हे सोमवारी सायंकाळीच स्पष्ट होईल. कारण विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी सोमवारी सायंकाळी चार वाजता काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावली आहे. पर्वरी येथील विधानसभा प्रकल्पातील विरोधी पक्षनेत्याच्या चेंबरमध्ये ती बैठक होईल. दि. 13 पासून सुरू होत असलेल्या विधानसभा अधिवेशनाबाबत त्या बैठकीत चर्चा होईल.
तसेच रणनीती ठरेल. सभागृहात विविध विषय कसे उपस्थित करावे व सर्व विरोधी आमदारांमध्ये समन्वय कसा असावा याविषयी बैठकीत चर्चा होईल. आम्ही सरकारला विरोधासाठी विरोध करणार नाही. यापूर्वीही आम्ही तसे केलेले नाही पण गोमंतकीयांना भेडसावणा:या समस्या तसेच गोव्याच्या हिताचे प्रश्न आम्ही हिरहिरीने विधानसभेत मांडू व त्याबाबत आम्ही कमी पडणार नाही, असे कवळेकर यांनी सांगितले.