चिंबल पंचायतीचा व्याघ्रक्षेत्राला पाठिंबा; तज्ज्ञांच्या सहाय्याने करणार खास अहवाल

उच्च न्यायालयाच्या राखीव व्याघ्रक्षेत्राबाबतच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गेल्या ग्रामसभेत बिल्डर पिरोज दलाल यांना पंचायतीतर्फे देण्यात आलेला ना हरकत दाखला मागे घ्यावा, असा ठराव झाला असतानादेखील अद्याप हा ठराव पूर्ण करण्यात आला नसल्याने चिंबल ग्रामसभेत लोकांनी सरपंचांसह पंचायत सदस्यांना धारेवर धरले. याबाबत बिल्डरला नोटीस पाठविण्यात आली असून, या नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी ५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. 

या दरम्यान त्यांचे उत्तर न आल्यास त्यांना देण्यात आलेला ना हरकत दाखला मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी सरपंचांनी दिले. त्याचप्रमाणे या ग्रामसभेत पंचायत आणि लोकांनी उच्च न्यायालयाच्या राखीव व्याघ्रक्षेत्राबाबतच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पंचायतीने दिलेल्या पाठिंब्याचे पत्र लवकरच सरकारला पाठविण्यात येणार असल्याचे सरपंचांनी सांगितले. यावेळी गोवा अॅड. नॉर्मा अल्वारीस व राजेंद्र केरकर यांचे अभिनंदनदेखील पंचायतीने केले. दरम्यान, चिंबल येथे प्रस्तावित आयटी पार्क रद्द करून येथे बायोडायव्हर्सिटी पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव लोकांनी मांडला आहे. या व्यतिरिक्त वाढती गुन्हेगारी आणि कचऱ्याबाबतदेखील ग्रामस्थांनी पंचायतीला घेरले. वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर चिंबल भागात भाड्याने राहणाऱ्यांची पडताळणी करण्यासाठी कडक मोहीम सुरू करावी, अशी मागणी येथील ग्रामस्थांनी केली.

भाडेकरूंकडून खुल्या जागांवर कचरा टाकला जात आहे. मात्र, पंचायत याकडे दुर्लक्ष करत आहे. पंचायतीने यावर कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ग्रामसभेत करण्यात आली.

तज्ज्ञांच्या सहाय्याने करणार खास अहवाल

बेकायदेशीर झोपडपट्ट्यांमुळे चिंबलचे मोठे नुकसान झाले आहे. रस्ते खराब झालेच, परंतु शेतीही उद्ध्वस्त झाली. याबाबत आता तज्ज्ञांच्या सहाय्याने अहवाल तयार करून मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांना देण्याचा ठरावही पंचायतीतर्फे घेण्यात आला.