पणजी : राज्यातील ज्या नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत, तिथे सर्व प्रकारचे मायनिंग बंद करण्यासाठी पर्यावरण खात्याने विशेष देखरेख पथकांची स्थापना केली आहे. विशेषत: अशा नद्यांच्या परिसरात चालणारे रेती उत्खनन बंद करण्याचा सरकारचा हेतू आहे.
उत्तर व दक्षिण जिल्ह्यासाठी दोन विशेष देखरेख पथकांची स्थापना करणारा आदेश पर्यावरण खात्याने जारी केला आहे. जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील या पथकांवर पोलिस अधीक्षक, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संशोधक व कायदा सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी आहेत. नद्यांचे प्रदूषण, बेकायदा रेती उत्खनन व वाहतूक असे अनेक विषय आतापर्यंत न्यायप्रविष्ट झालेले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादानेही यापूर्वी अशा प्रकरणी गंभीर दखल घेतलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कृती पथकांची स्थापना केल्याने ब-याच ठिकाणी रेती उत्खनन बंद होण्याची शक्यता आहे. आमोणा- खांडोळा येथील पुलाकडेही ब-याच प्रमाणात रेती उत्खनन थांबले आहे. राज्यातील अनेक नद्यांचे भाग प्रदूषित झाले आहेत. मांडवीच्या काही पट्टय़ासह वाळवंटी, साळ, शापोराचा काही पट्टा व अन्य नद्यांचा यात समावेश होतो.
दरम्यान, खाण खात्याच्या अधिका-यांकडून विविध भागात व नद्यांच्या पट्ट्यात छापे टाकण्याचे काम सध्या सुरू आहे. खात्याच्या अधिका-यांनी व मामलेदारांनी डिचोलीत गुरुवारी छापा टाकला व बेकायदा रेती वाहतूक करणारा ट्रक ताब्यात घेऊन कारवाई केली. महाराष्ट्र व अन्य भागांतूनही गोव्यात रेती वाहतूक केली जाते. अनेकदा ही वाहतुकही अडविली जात आहे. तथापि, गोव्याच्या बांधकाम क्षेत्रला सध्या रेतीचा पुरवठा बंद झाल्याने सरकारी व खासगी प्रकल्पही अडचणीत येऊ लागल्याची तक्रार नुकतीच काही आमदार व मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.