गोव्यात ‘नागरिकत्व’विषयावर सरकार धास्तावले; जागृती सभा घेण्याचे भाजप आमदारांना निर्देश

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या कायद्याच्या विषयावर विरोधक नाहक लोकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला.

पणजी : नागरिकत्व सुधारणा कायदा विषय तापत चालल्याने शेकणार याची जाणीव सरकारला झाली असून पायाखालची वाळू सरकली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी भाजप आमदार आणि पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या घेतलेल्या संयुक्त बैठकीत मतदारसंघांमध्ये जागृती सभा घेण्याचे निर्देश सर्व आमदारांना दिले आहेत. या कायद्याचा कोणताही परिणाम गोव्यात होणार नाही हे लोकांना पटवून द्या, असे आमदारांना सांगण्यात आले. कायद्याच्या समर्थनार्थ भाजपतर्फे ३ जानेवारी रोजी पणजीत महासभेचे आयोजन केले आहे. रखडलेली विकासकामे, खाणबंदी तसेच अन्य विषयही या बैठकीत आमदारांनी मांडले. 

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या कायद्याच्या विषयावर विरोधक नाहक लोकांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. गोव्यात मुस्लिम, ख्रिस्ती, शीख किंवा कोणत्याही धर्माच्या लोकांना या कायद्याची बाधा होणार नाही. लोकांमध्ये चुकीची माहिती पोचू नये. हा कायदा नेमका काय आहे हे त्यांना समजावे यासाठी नातानंतर प्रत्येक आमदाराने आपापल्या मतदारसंघात कायद्याबाबत जागृती घडवून आणण्यासाठी सभा घ्याव्यात आणि कायदा काय आहे हे सांगावे, असे निर्देश आपण दिलेले आहेत, असे ते म्हणाले. 

विरोधक काहीही समजून न घेताच आरोप करीत सुटले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे एनआरसीबाबत कोणताही निर्णय केंद्राने घेतलेला नाही. नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा आणि एनआरसी यात विरोधक गोंधळ करीत आहेत. राष्ट्रीय लोकसंख्या जनगणनेचे काम सध्या गोव्यातील दोन तालुक्यांमध्ये चालू आहे. दर १0 वर्षांनी जनगणना होते त्याचाच हा भाग त्याचा विरोधक दावा करतात त्याप्रमाणे अन्य गोष्टींशी काहीही संबंध नाही.’ 

अलीकडेच मुंबई येथे भाजपतर्फे वरील कायद्याविषयी झालेल्या कार्यशाळेत मंत्री निलेश काब्राल यांनी भाग घेतला. काब्राल यांनी या बैठकीत कायद्याविषयी माहिती दिली. नंतर पत्रकारांशी बोलताना ३ जानेवारी रोजी पणजीतील आझाद मैदानावर कायद्याच्या समर्थनार्थ भाजपतर्फे महासभा होईल, असे त्यांनी सांगितले. 

आमदार सुभाष शिरोडकर म्हणाले की, ‘कराचीमध्ये अनेक गोमंतकीय कुटुंबे आहेत ती गोव्यात परतायला बघत आहेत त्यांच्यासाठी हा कायदा अडचणीचा ठरेल का, असा प्रश्न आहे. असे अनेक विषय या कायद्याच्या अनुषंगाने पुढे येत आहेत. या कायद्याविषयी ग्राम स्तरावर, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर जागृती करण्याची जबाबदारी प्रत्येक आमदारावर सोपविली आहे आणि त्या अनुषंगाने नाताळनंतर मतदारसंघनिहाय सभांचे सत्र सुरु होईल. 
                                      

काँग्रेसकडून दिशाभूल : कवळेकर 

उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनीही काँग्रेस नाहक या कायद्याबाबत चुकीची माहिती पसरवित आहे, असा आरोप केला. हा कायदा गोमंतकीयांना मुळीच मारक नसल्याचे ते म्हणाले. बैठकीत विकासकामांबाबतही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांमुळे अनेक ठिकाणी रस्ते खराब झालेले आहे. पावसात रस्त्यांना खड्डे पडले परंतु त्याची डागडुजी झालेली नाही. आता पाऊस संपलेला आहे त्यामुळे या कामांना गती द्यावी अशी मागणी आमदारांनी बैठकीत केली आहे.  बैठकीला केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री विश्वजित राणे, मंत्री बाबू आजगांवकर, आमदार एलिना साल्ढाना, आमदार बाबुश मोन्सेरात, कोअर कमिटीचे दत्ता खोलकर, माजी आमदार दयानंद मांद्रेकर, सरचिटणीस सदानंद शेट तानावडे, अनिवासी आयुक्त अ‍ॅड. नरेंद्र सावईकर व इतर उपस्थित होते.