लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: इंडोको फार्मा कंपनीनंतर आता आणखी एका कंपनीने गोव्याबाहेर सुरू असलेली नोकर भरती प्रक्रिया थांबविली आहे. इन्क्युब इथिकल या फार्मा कंपनीच्या पुणे येथे सुरू असलेल्या मुलाखती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर थांबविण्यात आल्या आहेत. राज्यात उद्योग आणि इतर राज्यांत नोकरभरतीच्या मुलाखती असे प्रकार आढळून आल्यामुळे गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई, कॉग्रेस पक्ष, रिव्होल्यूशनरी गोवन्स आणि आम आदमी पार्टीने सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
इंडोको या कंपनीची मुंबई येथे नोकरभरती सुरू होती आणि यामुळेच विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर इंडोको कंपनीने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुलाखती रद्द केल्याची माहिती दिली होती. आता गोव्यात उद्योग असलेल्या पुणेस्थित इनक्युब इथिकल या फार्मा कंपनीचीही पुणे येथे नोकरभरतीसाठी मुलाखती सुरू असल्याचे आढळून आले होते.
आमदार विजय सरदेसाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता परंतु संध्याकाळपर्यंत या कंपनीनेही मुख्यमंत्री सावंत यांना पत्र लिहून मुलाखती थांबविल्याची माहिती दिली. रोजगारासंबंधी विरोधक कमालीचे जागरूक असल्यामुळे इतर कंपन्या असे प्रकार करणार नाहीत.
अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, आरजीचे नेते मनोज परब यांनी सिप्ला कंपनीने मुलाखती रद्द करा, अथवा गोमंतकीयांच्या उद्रेकाला तयार राहा असा इशारा दिला आहे. कंपनीबाबत स्थानिक कामगारांना त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याचे ट्रीटमध्ये म्हटले आहे.
स्थानिक आमदारांनीही सांगावे : सरदेसाई
मडकईतील एन्क्युब इथिकल प्रा. लि. या कंपनीने २६ मे रोजी नोकरभरतीसाठी कोरेगाव (पुणे) येथील एका हॉटेलमध्ये मुलाखती ठेवल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने आता खासगी क्षेत्रात गोमंतकीयांना नोकरीसंबंधी आपली ठोस भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे नेते, आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. ते म्हणाले की, राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे. येथील स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यास सरकार कमी पडते. हेच या डबल इंजिन सरकारचे अपयश आहे. मडकई मतदारसंघात ही कंपनी आहे. आता येथील आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी याविषयी आपले मत व्यक्त करावे.
'सिप्ला' भरतीवर आक्षेप
दरम्यान, रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे प्रमुख मनोज परब यांनी फार्मा क्षेत्रातील प्रसिद्ध सिप्ला कंपनीने वापी (गुजरात) येथे आयोजित केलेल्या मुलाखतीची माहिती द्वीट करत सोशल मीडिया साइटवर सरकारवर टीका केली आहे. 'गोव्यासाठी भरती असताना त्यासाठीच्या मुलाखती वापीमध्ये आयोजित करणे हे कंपन्या आणि भाजप सरकारमधील मिलीभगत दर्शविते' असे त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी सिप्लावर बोलणारे विजय सरदेसाई हे त्यांच्या आजच्या पत्रकार परिषदेत यावर बोलायला कसे विसरले ? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
कंपन्यांनी रोजगार पोर्टलवर माहिती दिली का?
इंडोको व एन्क्यूब या दोन्ही कंपन्यांनी आपल्याकडील रिक्त जागांची माहिती गोवा रोजगार एक्स्चेंजच्या पोर्टलवर अधिसूचित केली होती का? त्यासंबधी स्थानिक युवकांना माहिती दिली होती का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. याबाबत कामगार व रोजगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही युरी यांनी केली. आलेमाव यांनी राज्य सरकारच्या पोर्टलचा एक स्क्रीनशॉट जारी केला, त्यामध्ये एन्क्यूब एथिकल्सने कोणत्याही रिक्त जागा उपलब्ध नाहीत, असे म्हटल्याचे दिसते. 'एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजच्या पोर्टलवर रिक्त जागा अधिसूचित करणे हे खासगी कंपन्यांना बंधनकारक आहे. मी आज सरकारी पोर्टल तपासले, तेव्हा रिक्त जागा नसल्याचे एन्क्यूब कंपनीची माहिती दर्शविते. इंडोको कंपनीकडे नेमक्या किती जागा आणि पदे उपलब्ध आहेत, याची स्पष्टता तेथे नाही. त्यामुळे कंपन्यांकडून होणाऱ्या नियमांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. मंत्री मोन्सेरात यांनी गेल्या काही वर्षांतील खासगी कंपन्यांच्या भरतीची उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.