मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एक नवा वाद परवा ओढवून घेतला. लोकसभा निवडणुका जवळ आहेत. त्यामुळे विविध समाज घटकांना चुचकारण्याचे धोरण राज्यकर्त्यांनी स्वीकारल्याचे दिसते. एरव्ही गोव्यातील जे मंत्री पंचतारांकित जीवन जगतात ते सध्या अत्यंत गरीब कुटुंबांमध्ये जाऊन चहापान करू लागले आहेत. विविध राज्यांतले भाजपचे काही बडे नेते दलित वस्त्यांमध्ये जातात, तिथे जेवण करण्याचा सोपस्कार पार पाडतात, याचा अर्थ ते पूर्णपणे दलितांशी एकरुप झालेत, असा काढावा काय? एकरुपता ही नैसर्गिक प्रक्रिया असते. गरीब, कष्टकरी, पददलित वर्गाच्या सुख-दुःखाशी खऱ्या अर्थाने समरस होणे हे खूप वेगळे आहे.
गोव्यात जे एससी म्हणजे अनुसूचित जातीतील लोक आहेत, त्यांच्याविषयी मुख्यमंत्री सावंत यांनी परवा कळवळा दाखवला. गोव्यात गावकुसाबाहेर अनुसूचित जातींचे जे वाडे आहेत, तिथे जाऊन त्या लोकांमध्ये मिसळा, असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिला. अजूनदेखील एससी समाजातील लोकांना काही जण वेगळी वागणूक देतात. त्या समाजातील लोक भाजपच्या बैठकांमध्ये सहभागी होत नाहीत. किंवा त्यांच्यातला कुणी भाजप कार्यकर्तादेखील होत नाही, अशी खंत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. आपल्या साखळी मतदारसंघात एससी समाजातील एकच भाजप कार्यकर्ता आहे, असे सावंत यांनी नावासह जाहीर केले. मुख्यमंत्री सावंत यांची कणव व तळमळ सच्ची वाटली, पण त्यांनी गोव्यात काही अर्बन नक्षली वावरत आहेत, असे विधान केल्याने सुजाण लोकांना धक्का बसला.
अर्बन नक्षली केवळ परप्रांतांमध्येच आहेत असे नाही तर आमच्या गोव्यातदेखील काही जण वावरत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खातेही आहे. पोलिसांनी जर मुख्यमंत्र्यांना गोव्यातील अर्बन नक्षलींच्या नावांची यादी दिली असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ती जाहीर करावी, म्हणजे अर्बन नक्षली कोण व ते कोणकोणत्या गावांमध्ये फिरत आहेत किंवा ते कोणती चळवळ करत आहेत, हे जनतेलाही कळून येईल. मीडियाच्या ज्ञानातही भर पडेल. गोमंतकीय जनता एक मोठा शोध लावल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन व कौतुकही करेल.
भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांची गेल्या शनिवारी पणजीत बैठक झाली. त्याच बैठकीत मुख्यमंत्री कथित अर्बन नक्षलींबाबत बोलले. गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीच्या खाणाखुणा पुसून टाकू, अशी घोषणा मध्यंतरी मुख्यमंत्री सावंत यांनी दोन-तीन वेळा केली. आता सरकार मुक्तीपूर्वी पोर्तुगीजांनी बांधलेल्या गोव्यातील मोठमोठ्या इमारती मोडून टाकेल, राजभवन प्रकल्प वगैरे जमीनदोस्त करील, असे लोकांना वाटले होते. मात्र तसे काही घडले नाही. गोव्यात काही अर्बन नक्षली अनुसूचित जातींच्या जवळ जाऊ पाहतात, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.
भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी एससी समाजात जाऊन त्या लोकांशी संबंध व संपर्क वाढवावा, तसेच मोदी सरकारने राबविलेल्या चांगल्या योजनांची माहिती त्यांना द्यावी, अशी सूचना सावंत यांनी केली, मुख्यमंत्र्यांची ही सूचना योग्य आहे. वास्तविक मोदी सरकारच्या योजनांचा विषय सोडा, पण गोवा सरकारने आतापर्यंत एससी समाजाच्या कल्याणासाठी किती उपक्रम राबविले, त्यांना मूलभूत सुविधा तरी पुरविल्या काय हे जरा मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. लोकांच्या घरी नळाद्वारे पाणी देखील पोहोचत नाही, नळ असले तरी, शिवोली, साळगाव, पर्वरी व एकूणव बार्देश व पेडण्यात अनेक ठिकाणी लोकांना नियमितपणे पाणी मिळत नाही. एससी, एसटी किंवा इतरांनाही वीज, पाणी या सुविधा नीट मिळत नाहीत, सत्तरीपासून सांगेपर्यंतच्या दुर्गम गावांमध्ये जर गोव्याचे पूर्ण मंत्रिमंडळ जाऊन काही दिवस राहिले तर तेथील अनेक लोकांना अजून विकासाच्या मुख्य धारेत आपण आणलेलेच नाही हे राज्यकर्त्यांना कळून येईल.
जे कार्यकर्ते कधी एससी किंवा कधी एसटी समाजाच्या जमिनींच्या रक्षणासाठी आंदोलन करतात, जे कधी गरीब जनतेच्या चळवळींना बळ देतात, अशा कार्यकर्त्यांना किंवा एनजीओंना जर सरकार नक्षलवादी ठरवणार असेल तर सरकारची वैचारिक क्षमता तपासून पाहावी लागेल. नेहरूंचा व बालदिनाचा काही संबंध नाही, असे विधान करूनही सरकारने आपली वैचारिक बैठक मध्यंतरी दाखवून दिली आहेच, महात्मा गांधी किंवा नेहरूंचे पूर्ण जीवन ज्यांना कळले आहे, ते कधी अशी विधाने करणार नाहीत.