शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Election: मवीआच्या 22 उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त, सर्वाधिक काँग्रेसचे; भाजपचा एकही नाही!
2
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
3
चिन्मय दास यांच्या अटकेवरून बांगलादेशात हाहाकार! पोलिसांनी डागले 'ग्रेनेड', लाठीचार्जही केला; एकाचा मृत्यू
4
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
5
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
6
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
7
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
8
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
9
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
10
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
11
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
12
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
13
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
14
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
15
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
16
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
17
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
18
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
19
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
20
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'

खनिज महामंडळ स्थापण्यास हयगय करणार नाही : मुख्यमंत्री

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 31, 2019 7:17 PM

गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 8 रोजी सुनावणी होऊ शकते.

पणजी : गोव्यातील खनिज खाणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 8 रोजी सुनावणी होऊ शकते. खनिज व्यवसाय लवकर सुरू व्हावा म्हणून आणि खाणग्रस्त भागांतील लोकांच्या हिताचा विचार करून सरकार खनिज विकास महामंडळ स्थापन करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. त्याविषयी हयगय करणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री बोलत होते. सरकार खाणप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास फेरविचार याचिका सादर केली आहे. दोन खाण कंपन्याही स्वतंत्रपणो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. आम्ही खाणप्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्याचाही यापूर्वी प्रयत्न केला. मी स्वत: खाणग्रस्त भागातून आमदार म्हणून निवडून येतो. खाण धंदा लवकर सुरू व्हायला हवा याच हेतूने मी खाण खाते स्वत:कडे ठेवले आहे. मी रोज खाण प्रश्नाचा पाठपुरावा करत आलो आहे. खनिज खाणी लवकर सुरू करण्यासाठी प्रसंगी खनिज विकास महामंडळही स्थापन करता येईल. लोकांचे जर कल्याण होत असेल तर सरकार महामंडळही स्थापन करील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.डंप धोरणास मान्यता मागू गोव्यात जमिनींचा प्रश्न असल्याने खनिज लिजांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया ही वेळकाढू ठरेल काय किंवा त्यामुळे खाणी सुरू होण्यास विलंब लागेल काय याचा अभ्यास अॅडव्हकेट जनरल करत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. डंप धोरण जर निश्चित झाले तर खाणग्रस्त भागातील लोकांना व्यवसाय मिळेल. डंप धोरण ठरविण्यासाठी मान्यता देण्याची विनंती आम्ही सर्वोच्च न्यायालयास करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.म्हादईचे पाणी वळवलेय म्हादई पाणीप्रश्नी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की कर्नाटकने म्हादई नदीचे पाणी अगोदरच काही प्रमाणात वळवले आहे हे मान्य करायला हवे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्र्यांनी जे तिसरे पत्र अलिकडेच कर्नाटकच्या गृह मंत्र्याला दिले आहे, त्यास कायद्याच्यादृष्टीने मोठासा अर्थ नाही. कारण पाणी तंटा लवादाच्या निवाडय़ाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. न्यायालयात आव्हान याचिकेवर निवाडा होईर्पयत लवादाचा निवाडा अधिसूचित होऊ शकत नाही व जोर्पयत तो अधिसूचित होत नाही, तोर्पयत कर्नाटक कळसा भंडुराचे कामही सुरू करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय वन मंत्रलयाच्या नव्या पत्रला मोठासा  अर्थ नाही. आम्ही म्हादईप्रश्नी कसलीच तडजोड करणार नाही. मी म्हादईच्या उगम स्थानाला देखील भेट दिलेली आहे.राज्यातील कचरा प्रश्न सोडविण्याबाबत सरकार प्रयत्नशील आहे. साळगाव येथे जसा आधुनिक प्रकल्प साकारला तसा प्रकल्प काकोडा येथे तसेच वेर्णा येथेही उभा राहिल. अन्य एका ठिकाणीही सरकार तसा प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. कच:याविषयी लोकांनीही जबाबदारीने वागायला हवे. स्वत:चा कचरा काढून दुस:याच्या बागेकडे टाकू नये. आम्ही वैद्यकीय कचरा, औद्योगिक कचरा, बांधकामाच्या ठिकाणचा कचरा या सर्वावर उपाय काढण्यासाठी वेगवेगळ्य़ा सुविधा उपलब्ध करणार आहोत. दहा वर्षापूर्वी गोव्याला कचरा व्यवस्थापनावर खर्च करावा लागत नव्हता. आता तो लागत आहे. सरकारचा विविध कामांवर, साधनसुविधा निर्माणावर खर्च वाढला आहे. केंद्राकडून जसा पैसा येतो, तसा तो येथे खर्चही होतो. कोणतीच सामाजिक सुरक्षेची योजना सरकार बंद करणार नाही. राज्यात प्राथमिक शिक्षकांसाठी प्रथमच सक्तीने प्रशीक्षण कार्यक्रम सुरू केला गेला आहे. शिक्षकांचे ज्ञान कायम अपडेट होत रहावे, तरच ते विद्याथ्र्याना शिकवू शकतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.