शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2018 1:29 PM

गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट आली आहे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेवर सरकारने वशिलेबाजीने संचालकपदी केलेली दोघांची नियुक्ती रद्द करणारा हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला आहे.

पणजी : गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट आली आहे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेवर सरकारने वशिलेबाजीने संचालकपदी केलेली दोघांची नियुक्ती रद्द करणारा हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला आहे. यामुळे सरकारवर पुरती नामुष्की ओढवली आहे.  या बँकेवर सहकार निबंधकांनी राजकीय दबावाखाली येऊन भाजप माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांची पत्नी सोनिया तसेच प्रभू दुलो गावडे यांची संचालकपदी नियुक्ती केली होती. अन्य एक संचालक अनिल गावणेकर यांनी हे प्रकरण हायकोर्टात नेले होते. हायकोर्टाने गेल्या १ आॅगस्ट रोजी वरील दोघांची नियुक्ती अवैध ठरवून रद्द करण्याचा आदेश दिला. ही नियुक्ती एकतर्फी, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात, बँकेच्या हितापेक्षा बँकेवर सरकारी प्रभाव ठेवण्याच्या इराद्याने केलेली असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सरकारची कडक शब्दात कान उघाडणी केली.

रिक्त जागा भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही संचालक मंडळाची आहे. निबंधकाला तो अधिकार आहे, असे गृहीत धरून चाललो, तरी अपात्र सदस्यांची नेमणूक होऊ शकत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत अशा नियुक्त्या कराव्या लागल्याच, तरी त्यासाठी नोटीस जारी करण्यापासून जे सोपस्कार करावे लागतात ते करण्यात आले नाहीत, असे निवाड्यात म्हटले होते. घटनात्मक तरतुदींचा वापर हा सहकारी संस्थांनांचे नियंत्रण सरकाकडे सोपविण्यासाठी होऊ नये. दोन आठवड्यात सर्व पदांची नियुक्ती करण्याचा आदेशही खंडपिठाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळताना हा आदेश उचलून धरला आहे. 

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, ९ मे २0१७ रोजी झालेल्या गोवा अर्बन सहकारी बँकेच्या ११ सदस्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत गावणेकर पॅनलचे ५ संचालक जिंकून आले होते. चार संचालक गोविंद कामत यांच्या पॅनलचे जिंकले होते, तर दोन जागा रिक्त होत्या. त्यामुळे गावणेकर पॅनलचे निर्विवाद वर्चस्व असतानाही सरकारी हस्तक्षेपाने संचालकांची दोन पदे भरण्यात आली. 

दरम्यान, दुसरीकडे गोवा डेअरीच्या सात संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा व डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याचा सहकार निबंधकांचा निर्णयही वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. ३१ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या या आदेशावरुन सहकार क्षेत्रात नाराजी आहे.  सहकार क्षेत्रातील जाणकार, गोवा डेअरीचे माजी अध्यक्ष माधव सहकारी म्हणाले की, ‘ सरकारने खरे तर हस्तक्षेप करुच नये. काही वर्षांपूर्वी असाच हस्तक्षेप केला आणि काही गोष्टी बळावल्या. गैर गोष्टींना संरक्षण मिळू नये हेही तितकेच खरे.’

टॅग्स :Politicsराजकारणgoaगोवाbankबँक