शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
2
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
3
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक
4
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
5
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात
6
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
7
IPL 2025 Auction : नेहरानं हेरला Jos Buttler चा चेहरा; GT च्या संघानं लगेच पर्समधून काढली एवढ्या कोटींची रक्कम
8
संभलमध्ये मशिदीच्या सर्व्हेदरम्यान हिंसाचार, जाळपोळ, दगडफेक, २ जणांचा मृत्यू 
9
"संजय राऊत वेडे, त्यांना मेंटल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं पाहिजे’’, शिंदेंच्या आमदाराची जीभ घसरली
10
भयंकर! इन्स्टावर मैत्री, बॉयफ्रेंडसोबत लग्न करण्यासाठी ५ वर्षांच्या लेकीचा काढला काटा अन्...
11
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
12
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
13
अखेर अनिरुद्ध-संजनाला घराबाहेर काढणार अरुंधती! 'आई कुठे काय करते'च्या अंतिम भागाचा प्रोमो रिलीज
14
महाराष्ट्राच्या निकालाचा भविष्यातील राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम, 'या' 5 पॉइंटमधून समजून घ्या...
15
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
16
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
17
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
18
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
19
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
20
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...

गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 21, 2018 1:29 PM

गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट आली आहे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेवर सरकारने वशिलेबाजीने संचालकपदी केलेली दोघांची नियुक्ती रद्द करणारा हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला आहे.

पणजी : गोव्यात सहकार क्षेत्रातही राजकीय घुसखोरी सरकारच्या अंगलट आली आहे. गोवा अर्बन सहकारी बँकेवर सरकारने वशिलेबाजीने संचालकपदी केलेली दोघांची नियुक्ती रद्द करणारा हायकोर्टाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला आहे. यामुळे सरकारवर पुरती नामुष्की ओढवली आहे.  या बँकेवर सहकार निबंधकांनी राजकीय दबावाखाली येऊन भाजप माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांची पत्नी सोनिया तसेच प्रभू दुलो गावडे यांची संचालकपदी नियुक्ती केली होती. अन्य एक संचालक अनिल गावणेकर यांनी हे प्रकरण हायकोर्टात नेले होते. हायकोर्टाने गेल्या १ आॅगस्ट रोजी वरील दोघांची नियुक्ती अवैध ठरवून रद्द करण्याचा आदेश दिला. ही नियुक्ती एकतर्फी, लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात, बँकेच्या हितापेक्षा बँकेवर सरकारी प्रभाव ठेवण्याच्या इराद्याने केलेली असल्याचे निरीक्षण नोंदवून सरकारची कडक शब्दात कान उघाडणी केली.

रिक्त जागा भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही संचालक मंडळाची आहे. निबंधकाला तो अधिकार आहे, असे गृहीत धरून चाललो, तरी अपात्र सदस्यांची नेमणूक होऊ शकत नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत अशा नियुक्त्या कराव्या लागल्याच, तरी त्यासाठी नोटीस जारी करण्यापासून जे सोपस्कार करावे लागतात ते करण्यात आले नाहीत, असे निवाड्यात म्हटले होते. घटनात्मक तरतुदींचा वापर हा सहकारी संस्थांनांचे नियंत्रण सरकाकडे सोपविण्यासाठी होऊ नये. दोन आठवड्यात सर्व पदांची नियुक्ती करण्याचा आदेशही खंडपिठाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळताना हा आदेश उचलून धरला आहे. 

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, ९ मे २0१७ रोजी झालेल्या गोवा अर्बन सहकारी बँकेच्या ११ सदस्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत गावणेकर पॅनलचे ५ संचालक जिंकून आले होते. चार संचालक गोविंद कामत यांच्या पॅनलचे जिंकले होते, तर दोन जागा रिक्त होत्या. त्यामुळे गावणेकर पॅनलचे निर्विवाद वर्चस्व असतानाही सरकारी हस्तक्षेपाने संचालकांची दोन पदे भरण्यात आली. 

दरम्यान, दुसरीकडे गोवा डेअरीच्या सात संचालकांना अपात्र ठरविण्याचा व डेअरीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना निलंबित करण्याचा सहकार निबंधकांचा निर्णयही वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. ३१ आॅगस्ट रोजी काढलेल्या या आदेशावरुन सहकार क्षेत्रात नाराजी आहे.  सहकार क्षेत्रातील जाणकार, गोवा डेअरीचे माजी अध्यक्ष माधव सहकारी म्हणाले की, ‘ सरकारने खरे तर हस्तक्षेप करुच नये. काही वर्षांपूर्वी असाच हस्तक्षेप केला आणि काही गोष्टी बळावल्या. गैर गोष्टींना संरक्षण मिळू नये हेही तितकेच खरे.’

टॅग्स :Politicsराजकारणgoaगोवाbankबँक