स्मार्ट सिटीच्या कामांचे विशेष ऑडिट करा; काँग्रेसची 'कॅग'कडे मागणी 

पणजीत सुरु असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचे त्वरित ऑडिट करावे. अन्यथा न्यायालयात जावू, असा इशारा काँग्रेस शिष्टमंडळाने दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : पणजीत सुरु असलेल्या स्मार्ट सिटीच्या कामांचे विशेष ऑडिट करावे अशी मागणी करत सोमवारी प्रदेश कॉग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पणजीत 'कॅग' कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या कामांचे त्वरित ऑडिट करावे, अन्यथा न्यायालयात जावू असा इशारा शिष्टमंडळाने दिला. स्मार्ट सिटीच्या कामासाठी वापरला जाणारा पैसा जनतेचा आहे. त्यामुळे शहरात सुरू असलेल्या सर्व कामांचा हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे, असेही शिष्टमंडळाने सांगितले.

जनार्दन भंडारी म्हणाले, 'पणजी शहराची स्मार्ट सिटी योजनेत निवड होऊन बरीच वर्ष उलटली आहेत. स्मार्ट सिटीची काही कामे सुरू होऊन पाच वर्ष होत आहेत. २०१७ पासूनच्या या कामांचे ऑडिट झालेला नाही. पणजीत शहरात सुरू असलेल्या या कामांमुळे अनेक छोटे-मोठे अपघात घडू लागले आहेत.

रस्ते खचू लागल्याने ट्रक, टेम्पो त्यात कलंडू लागले आहेत. असा प्रकार यापूर्वी कधीच घडला नाही. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत कामांवर १ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. या पैशांचा कुठलाही हिशोब नाही. या कामांसाठी किती खड़ी, सिमेंट, लोखंड वापरले जात आहे त्याचा पूर्ण तपशील नागरिकांना मिळाला पाहिजे कंत्राटदार मनमानी करीत आहेत' अशी टीका त्यांनी केली.

कॉंग्रेसचे नेते एल्वीस गोम्स म्हणाले की, 'स्मार्ट सिटीची कामे म्हणजे १,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. या कामांचे विशेष ऑडिट होणे आवश्यक आहे. खरे तर कॅग कार्यालयाने स्वत:हून हे ऑडिट करणे गरजेचे होते. आम्ही निवेदन देण्याची ते कशासाठी वाट पहात आहेत. या कामांचे विशेष ऑडिट त्वरित हाती घ्यावे, अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात जावू' असा इशारा त्यांनी दिला.

वरिष्ठ अधिकारी गैरहजर

दरम्यान, कॅग कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी काही कामानिमित कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे पणजीतील स्मार्ट सिटी कामांचे विशेष ऑडिट करण्याबाबत कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाला ठोस आश्वासन मिळाले नाही. शिष्टमंडळाने मागणीचे निवेदन कॅगचे अधिकारी सुनील कुमार यांना सादर केले.

नेत्यांची अधिकाऱ्यांशी बचाबाची

यावेळी ऑडिटच्या विषयावरुन काँग्रेस नेते जनार्दन भंडारी आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक बचाबाची झाली. कार्यालयीन प्रोटोकॉल पाळा असे या अधिकाऱ्यांनी सांगताच, भंडारी यांनी आधी तुम्ही कार्यालयीन शिस्त शिका, ऑडिट आधीच व्हायला हवे होते' असे अधिकाऱ्यांना सुनावले. मात्र, नंतर लगेच हा वाद संपुष्टात आला.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"