पणजीतील मल्टिप्लेक्स पाडून नवीन बांधण्यास काँग्रेसचा जोरदार विरोध
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 21, 2020 03:34 PM2020-02-21T15:34:14+5:302020-02-21T15:34:54+5:30
इफ्फी व मनोरंजन संस्थेचा गोमंतकीयाना किती लाभ झाला हे स्पष्ट होण्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
पणजी - पणजीतील मल्टिप्लेक्स पाडून नवीन बांधण्यास काँग्रेसकडून जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. विरोधीपक्ष नेते दिगंबर कामत म्हणतात की, 'गोव्यातील भाजपा सरकारने स्थानिक सिने निर्मात्यांना कसलेही सहकार्य न देता पद्धतशीरपणे संपविले व आता केवळ आपल्या स्वार्थासाठी सन २००४ साली बांधलेले फोर स्क्रीन मल्टिप्लेक्स पाडून तेथे नवीन उभारण्याचा प्रस्ताव गोवा मनोरंजन संस्थेने पुढे आणला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी त्वरित हस्तक्षेप करुन सदर निर्णय मागे घ्यावा.'
इफ्फी व मनोरंजन संस्थेचा गोमंतकीयाना किती लाभ झाला हे स्पष्ट होण्यासाठी सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी त्यांनी केली. कन्वेंशन सेंटर उभारण्याची घोषणा करुन कित्येक वर्षे उलटली तरी त्याची पायाभरणीसुद्धा सरकारला शक्य झालेली नाही. आणि अवघ्या १५ वर्षांपूर्वी बांधलेला मल्टिप्लेक्स प्रकल्प जमिनदोस्त करण्याचा निर्णय सरकार घेते हे धक्कादायक असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, नवीन प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावामध्ये नक्कीच काळेबेरे असून, केवळ स्वार्थासाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारकडे दैनंदिन खर्चासाठी निधी नाही व कर्ज काढत आहे आणि दुसऱ्या बाजुने असा अनाठायी खर्च करीत सुटले आहे.
सन २०१२ पासून इफ्फीचे 'इंटरनेशनल फ्रॉड फेस्टिव्हल ॲाफ इंडिया'त परिवर्तन झाले आहे. आयोजन खर्च, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावटच्या कंत्राटात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षाचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांचा या घोटाळ्यांत प्रत्यक्ष हात आहे. मिलींद नाईक यानी सदर घोटाळ्यांची चौकशी करण्याचे आश्वासन मला विधानसभेत दिले होते, सदर चौकशी अहवाल सरकारने ताबडतोब जाहीर करावा, असे कामत म्हणतात. काँग्रेस सरकारने सुरू केलेली चित्रपट अनुदान योजना सरकारने २०१२ नंतर तीन वर्षे बंद ठेवली. सन २०११ मध्ये निर्मिती केलेल्या स्थानिक चित्रपटांना अजूनही सरकारी अनुदान देण्यात आलेले नाही हे दुर्दैवी आहे.
गोवन स्टोरीज विभाग सोडून, इफ्फि -२०१९ मध्ये दाखविण्यात आलेल्या इतर गोमंतकीय चित्रपटांना कसलाच लाभ मिळणार नसल्याचे विधानसभेतील उत्तरातून स्पष्ट झाले असून मनोरंजन संस्थेने स्थानिक निर्मात्यांची थट्टाच चालवल्याचा आरोप कामत यांनी केला आहे. नवीन मल्टिप्लेक्स बांधण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा, अन्यथा सरकारला प्रखर विरोधाला सामोरे जावे लागेल हे सरकारने लक्षात ठेवावे, असा इशारा कामत यांनी दिला आहे.