Goa : काँग्रेसने मागितली राज्यपालांची भेट

मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीने घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचा दावा

पणजी : 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद असलेली सर्व महत्त्वाची खाती ज्यांच्याकडे आहेत, ते मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेच राज्यात उपलब्ध नसल्याने प्रशासन ठप्प झाले आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. राज्यात यामुळे घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झालेला असल्याचा दावाही केला असून राज्यपालांनी यात हस्तक्षेप करण्याच्या मागणीसाठी प्रदेश काँग्रेसने त्यांची भेटही मागितली आहे.
पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप तसेच पक्षाचे प्रवक्ते यतिश नायक यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. राज्यपालांना ई-मेल पाठवण्यात आला असून त्यांची भेट आम्ही मागितली आहे, असे खलप म्हणाले.

राज्यपालांना घटनेनुसार कार्यकारी अधिकार प्राप्त झालेले असतात त्या अधिकाराचा अशा स्थितीत राज्यपाल वापर करू शकतात परंतु गोव्यात राज्यपाल मृदुला सिन्हा या कोणतीही भूमिका घेण्यास तयार नाहीत, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. प्रशासन ठप्प झाल्याने निर्माण झालेली स्थिती याची कल्पना आम्ही राज्यपालांना देणार आहोत. तसेच येथील घटनात्मक पेचप्रसंगाचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवण्याची विनंती करणार आहोत, असे खलप यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे वैद्यकीय उपचारांसाठी अमेरिकेला गेलेले आहेत त्यांचे आजारपण नेमके काय? त्यांना बरे होण्यासाठी आणखी किती वेळ लागेल? याची माहिती जनतेला उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विदेशात जाताना दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंत्र्याकडे मुख्यमंत्रीपदाचा ताबा देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे काही केले नाही. मंत्रिमंडळातील आणखी दोन मंत्रीही आजारी आहेत वीजमंत्री पांडुरंग मडकईकर मुंबईत तर पालिकामंत्री फ्रान्सिस डिसोझा अमेरिकेत उपचार घेत आहेत. शिवाय अलीकडेच बांधकाम मंत्री सुदिन ढवळीकर आजारी होते या सर्वांची खाती मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत आणि अर्थसंकल्पिय तरतुदींच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त तरतूद असलेली ही महत्त्वाची खाती आहेत. मुख्यमंत्री लवकर बरे होऊन माघारी यावेत अशा आमच्या शुभेच्छा आहेतच पण त्यांच्या आजारपणामुळे राज्यातील जनता वेठीस धरली जाऊ नये हाही आमचा प्रामाणिक हेतू आहे.

मुख्यमंत्र्यांची अनुपस्थिती ही हंगामी काळासाठी असती तर आम्ही समजलो असतो परंतु तसे नाही. राज्यपालांना कोण सल्ले देत आहेत हे स्पष्ट व्हायला हवे. राज्यात फॉरमॅलिनयुक्त मासळी, खाणबंदी, बेरोजगारी, सीआरझेड उल्लंघन, रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी असे अनेक गंभीर विषय आहेत. या सर्व खात्यांमध्ये सुरळीतपणे काम चालले आहे की नाही हे पाहणे राज्यपालांचीही जबाबदारी आहे कारण राज्यात सध्या सरकारच अस्तित्वात नाही. राज्यपालांनी नि:पक्षपाती राहून हे सर्व करायला हवे. त्यांचा कल कोणत्याही बाजूने किंवा कुणालाही आशीर्वाद असता कामा नये. राष्ट्रपती राजवट हा शेवटचा पर्याय आहे. आमचा पक्ष विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष असल्याने राज्यपालांना आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल, असे खलप म्हणाले.

प्रवक्ते यतिश नायक म्हणाले की, 'राज्यात  सध्या प्रशासन नाहीच भाजप आणि घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळी विधाने येत आहेत. त्यांच्यात मतैक्य नाही. कोण कोणाला मूर्ख बनवीत आहेत, हा प्रश्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विदेशात जाताना ताबा अन्य कोणत्याही मंत्र्याकडे न देऊन त्यांच्यावर अविश्वास दाखवला आहे. सुरुवातीला विदेशात जाताना मंत्रिमंडळ सल्लागार समिती नेमली होती तीदेखील आता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार सर्वसाधारण प्रशासनाचा आढावा घेण्याचे काम राज्यपालांचेही आहे. त्यांना तसे अधिकारही आहेत. परंतु गोव्यात राज्यपाल हे काम करत नाहीत.'

‎दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या आजारावर २४ तासांच्या आत बुलेटीन न काढल्यास आंदोलनाचा इशारा काँग्रेसने दिला होता. त्याचे काय झाले असा प्रश्न केला असता, खलप म्हणाले की 'आंदोलन म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरून निदर्शने करणे नव्हे, आम्ही मतदारसंघनिहाय लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचवत आहोत आणि आमचे आंदोलन सुप्तपणे चालू आहे.‎ दरम्यान, आमदार दिगंबर कामत यांच्यासह काँग्रेसचे काही आमदार फुटण्याच्या मार्गावर आहेत असे वृत्त पसरले आहे त्याबाबत विचारले असता खलप म्हणाले की , या सर्व वावड्या असून अशा वावड्यांना आम्ही किंमत देत नाही.