शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: काटेवाडीत पाडवा का साजरा करणार? अजित पवारांनी कारणच सांगितलं, म्हणाले...
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : सांगली विधानसभेत महाविकास आघाडीला धक्का! जयश्री पाटील निवडणूक लढवण्यावर ठाम
3
Maharashtra Election 2024: नाशिक पूर्वमध्ये थेट सामना; अन्य तीन मतदारसंघात तिरंगी, चौरंगी लढत
4
Muhurat Trading : मुहूर्त ट्रेडिंगनंतर तेजीसह बाजार बंद, 'या' १० शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी, गुंतवणूकदारांनी कमावले ४ लाख कोटी
5
Mumbai Crime: फटाके फोडण्याच्या वादातून तरुणाची हत्या, मुंबईतील धक्कादायक घटना
6
जरांगेंच्या यादीला ओबीसींची यादी तयार, जो तो उठतोय त्यांनाच भेटायला जातोय; लक्ष्मण हाकेंनी रणशिंग फुंकले
7
किंग कोहलीची 'विराट' चूक; मैदानात थांबण्यापेक्षा चोरटी धाव घेण्याच्या नादात फसला (VIDEO)
8
पोस्टर'वार'! योगी आदित्यनाथ यांच्या 'बटेंगे तो कटेंगे'ला अखिलेश यादवांकडून पलटवार
9
भीषण! पाकिस्तानमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; ५ शाळकरी मुलं आणि एका पोलिसासह ७ जणांचा मृत्यू
10
'लॉरेन्स बिश्नोईने मला लवकर मारावे...', खासदार पप्पू यादव असं का म्हणाले?
11
IND vs NZ, 3rd Test Day 1 Stumps : फलंदाजांमुळे टीम इंडिया अडचणीत; ८६ धावांत गमावल्या ४ विकेट्स
12
"चुकीची चिठ्ठी काढणारा पोपट, आजपर्यंत...!"; शंभूराज देसाई यांचा संजय राऊतांना टोला
13
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियात पाकिस्तानने एक सामना जिंकला तर...", अक्रमने आपल्याच संघाची लाज काढली
14
मल्लिकार्जुन खरगेंनी कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले,मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण; नेमकं प्रकरण काय?
15
ऐन सणासुदीच्या-निवडणुकीच्या काळात मावळ हादरले! पवन मावळातील ३० वर्षीय तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या
16
Maharashtra Election 2024: दादा भुसे विरुद्ध अद्वय हिरे; दुभंगलेल्या शिवसेनेचे अस्तित्व पणाला
17
Washington Sundar वर का आली सहकाऱ्यांची जर्सी घालून खेळण्याची वेळ? जाणून घ्या त्यामागचं कारण
18
"माहिमची जागा भाजपाकडे असती तर एका मिनिटात निर्णय घेतला असता, आता..." बावनकुळेंचं मोठं विधान
19
ऐकावं ते नवलंच! हेमंत सोरेन यांचे वय 5 वर्षात 7 वर्षांनी वाढले, भाजपने साधला निशणा...
20
भाजपची 'चाणक्य नीती'? १७ इच्छुकांचे तिकीट पक्के; शिंदे गट-अजित पवार गटातून संधी!

व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित न केल्यामुळे सरकारविरुद्ध अवमान याचिका

By वासुदेव.पागी | Published: October 30, 2023 4:51 PM

२४ जुलै २०२३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र तसेच खोतिगाव अभयारणण्य व  इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्र प्रकल्प म्हणून वन्य जीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगण्यात आले होते.

पणजी : म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र आणि इतर निश्चित केलेली  क्षेत्रे ही व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रे म्हणून अधिसूचित करण्याचा  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश असतानाही सरकारने त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे गोवा फाउंडेशन या  बिगर सरकारी संस्थेने सरकारविरुद्ध खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे. 

२४ जुलै २०२३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र तसेच खोतिगाव अभयारणण्य व  इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्र प्रकल्प म्हणून वन्य जीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी ३ महिन्यांची मूदत सरकारला देण्यात आली होती. तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही सरकारकडून तशी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गोवा फाउंडेशनने खंडपीठाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी ही अवमान याचिका सादर केली आहे. बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.  गोवा राज्य व्य जीव प्राणी मंडळ, मुख्य वन्य जीव वॉर्डन, गोव्याचे मुख्य प्रधान वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण  आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

३ महिन्याच्या कालावधीत सरकारला खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करताना व्याघ्र संरक्षक क्षेत्राची अधिसूचना जारी करणे भाग होते. किंवा खंडपीठाकडून त्यासाठी मूदतवाढ तरी मिळवायला हवी होती, किंवा खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवायला हवी होती. दोन्ही गोष्टीत सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अवान याचिकेला सामोरे जाण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. 

३ महिन्यात काय केले?व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. २४ जुलै २०२३ रोजी. त्यानंतर या आदेशाला अपेक्षेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाचा आदेशाला अंतरीम स्थगिती देण्व्ण्याची मागणीही  याचिकेत करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीच नाही. त्यानंतर खंडपीठाकून मूदत वाढवून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी केलेला अर्ज खंडपीठाने दाखल करून घेतला, परंतु तीन महिन्यांची मूदत संपेपर्यंत प्रकरण सुनावणीला आलेच नाही. त्यामुळे मूदतवाढ देण्याचा प्रश्नच उदभवला नाही. या विषयावर सध्या सरकार चारीबांजूने अडचणीत आले आहे हे मात्र खरे. 

टॅग्स :TigerवाघforestजंगलGovernmentसरकारCourtन्यायालय