शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: अनेक मतदारसंघांमध्ये उलथापालथ; या क्षणाला कोणी घेतली आघाडी? सर्व अपडेट्स
2
बीडमधून मोठी अपडेट; परळी विधानसभेत धनंजय मुंडे पहिल्या फेरीत आघाडीवर!
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : ३५ मतदारसंघात राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी थेट लढत; कोण मारणार बाजी?
4
माहीममधून मोठी बातमी! अमित ठाकरेंची आघाडी, सदा सरवणकर पिछाडीवर
5
Maharashtra Assembly Election 2024 Result Dahisar Vidhansabha : दहिसरमधून भाजपच्या मनीषा चौधरी आघाडीवर, तिसऱ्यांदा उतरल्यात मैदानात; उबाठाचे विनोद घोसाळकर पिछाडीवर
6
Maharashtra Assembly Election Result 2024: पहिल्या १३० जागांचे कल हाती, महायुती आणि मविआत काटे की टक्कर, भाजपा वरचढ
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results: निकालापूर्वीच शरद पवार-उद्धव ठाकरेंचं सावध पाऊल; दगाफटका टाळण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय!
8
पोस्टल मतदानात युगेंद्र पवार आघाडीवर; बारामतीत काय होणार? सर्वांचे लक्ष लागले
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 ५१ मतदारसंघात एकनाथ शिंदे- उद्धव ठाकरे आमनेसामने; खरी शिवसेना कुणाची जनता ठरवणार
10
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
11
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
12
'शाका लाका बूम बूम' फेम संजू अडकला लग्नाच्या बेडीत, मराठी पद्धतीने पार पडला विवाहसोहळा
13
...तर आम्हालाही आत्मरक्षणाचा अधिकार; मणिपूरचे मंत्री मैतेई यांनी दिला इशारा
14
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
15
जगभर : ‘चिरतरुण’ होण्यासाठी चरबीचं ‘इंजेक्शन’!
16
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
17
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
18
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
19
अमोल पालेकर नावाच्या ‘थोड्याशा रुमानी’ ‘आक्रिता’ची कहाणी

व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित न केल्यामुळे सरकारविरुद्ध अवमान याचिका

By वासुदेव.पागी | Published: October 30, 2023 4:51 PM

२४ जुलै २०२३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र तसेच खोतिगाव अभयारणण्य व  इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्र प्रकल्प म्हणून वन्य जीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगण्यात आले होते.

पणजी : म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र आणि इतर निश्चित केलेली  क्षेत्रे ही व्याघ्र संरक्षण क्षेत्रे म्हणून अधिसूचित करण्याचा  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश असतानाही सरकारने त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे गोवा फाउंडेशन या  बिगर सरकारी संस्थेने सरकारविरुद्ध खंडपीठात अवमान याचिका सादर केली आहे. 

२४ जुलै २०२३ रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार गोव्यातील म्हादयी अभयारण्य क्षेत्र तसेच खोतिगाव अभयारणण्य व  इतर लगतची क्षेत्रे ही व्याघ्र प्रकल्प म्हणून वन्य जीव संरक्षण कायदा १८७४ अंतर्गत अधिसूचित करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यासाठी ३ महिन्यांची मूदत सरकारला देण्यात आली होती. तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतरही सरकारकडून तशी अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे गोवा फाउंडेशनने खंडपीठाचे लक्ष्य वेधण्यासाठी ही अवमान याचिका सादर केली आहे. बुधवारी हे प्रकरण सुनावणीस येणार आहे.  गोवा राज्य व्य जीव प्राणी मंडळ, मुख्य वन्य जीव वॉर्डन, गोव्याचे मुख्य प्रधान वनपाल, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण  आणि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

३ महिन्याच्या कालावधीत सरकारला खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करताना व्याघ्र संरक्षक क्षेत्राची अधिसूचना जारी करणे भाग होते. किंवा खंडपीठाकडून त्यासाठी मूदतवाढ तरी मिळवायला हवी होती, किंवा खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळवायला हवी होती. दोन्ही गोष्टीत सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे अवान याचिकेला सामोरे जाण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. 

३ महिन्यात काय केले?व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. २४ जुलै २०२३ रोजी. त्यानंतर या आदेशाला अपेक्षेनुसार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाचा आदेशाला अंतरीम स्थगिती देण्व्ण्याची मागणीही  याचिकेत करण्यात आली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलीच नाही. त्यानंतर खंडपीठाकून मूदत वाढवून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी केलेला अर्ज खंडपीठाने दाखल करून घेतला, परंतु तीन महिन्यांची मूदत संपेपर्यंत प्रकरण सुनावणीला आलेच नाही. त्यामुळे मूदतवाढ देण्याचा प्रश्नच उदभवला नाही. या विषयावर सध्या सरकार चारीबांजूने अडचणीत आले आहे हे मात्र खरे. 

टॅग्स :TigerवाघforestजंगलGovernmentसरकारCourtन्यायालय