पणजी : गोव्यात वाहतुकीत शिस्त यावी या हेतूने यापूर्वी ट्राफीक सेंटीनल ही बहुचर्चित योजना पोलिस खात्याने लागू केली तरी ही योजना वादग्रस्त ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. योजनेनुसार वाहतूक सेंटीनलना बक्षिसादाखल सरकार जे पैसे देणे आहे, ते पैसे दिले जातील असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
अनेकजणांनी ट्रॅफीक सेंटीनल होणे हा स्वत:चा धंदा बनवला होता. काहीजण सगळीकडे मोबाईल घेऊन फिरत प्रत्येकाचा फोटो काढत होते व त्यातून भांडणे होऊ लागली होती. त्यामुळे सरकारने ही योजनाच रद्द केल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले. ट्राफीक सेंटीनल योजनेची बक्षिसे काही ठराविक व्यक्तींनाच पुन्हा पुन्हा मिळत होती असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
वाहतुकीत शिस्त येण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती व शिक्षण होणे गरजेचे असते. नवा मोटर वाहन कायदाही आलेला आहे. त्या कायद्यातील तरतुदी व दंड याविषयी सरकार गोव्यात चर्चा घडवून आणील, लोकांशी व वाहतूक क्षेत्रातील घटकांशी चर्चा करील व मग अंमलबजावणी बाबत निर्णय घेईल. गोव्यात थोडी रस्त्यांची वगैरे समस्या आहे असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मोटर वाहन कायदा अंमलबजावणीचा प्रस्ताव पुन्हा आला नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. दरम्यान, ट्राफीक सेंटीनल योजना रद्द करावी अशी मागणी काही भाजप आमदारांनी यापूर्वी विधानसभा अधिवेशनातही केली होती. ती आता पूर्ण झाली आहे.