पणजी : गोव्यात लॉकडाऊनमुळे प्रत्यक्ष विवाह समारंभ शक्य नसले तरी सिव्हिल रजिस्ट्रार कार्यालयांमध्ये दिवसाकाठी सरासरी १५ ते १६ विवाहांची नोंदणी रोज केली जात आहे. राज्यात पोर्तुगीज सिव्हिल कोडनुसार विवाहाआधी नोंदणी बंधनकारक आहे. सिव्हिल रजिस्ट्रारकडे दोन खेपा माराव्या लागतात. लॉकडाऊनच्या काळात सध्या विवाह समारंभ बंद आहेत. हॉलमधील बुकिंगही रद्द झालेली आहेत. तसेच केटरर्सचा व्यवसायही थंडावला आहे. तरी देखिल नोंदणी विवाह होत आहेत.
लॉकडाऊनमुळे सुरूवातीच्या काळात बंद असलेली सिव्हिल रजिस्ट्रार कार्यालये आता सुरु झाली आहेत. दिवसाकाठी १५ ते १६ विवाहांची नोंदणी केली जात आहे. मालमत्ताविषयक नोंदणी, विक्री खत नोंदणी तसेच विवाह नोंदणीच्या कामांनी गती घेतली आहे. मंगळवारी दिवसभरात ५६ मालमत्ताविषयक नोंदणी आणि १५ विवाह नोंदणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विवाह नोंदणीच्यावेळी साक्षीदार म्हणून सहीसाठी आवश्यक वधू-वरांच्या उभय बाजूकडील एक-दोन मोजक्याच व्यक्ती याव्यात. कार्यालयात तसेच आवारातह सोशल डिस्टंसिंग पाळले जावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार गोव्यात वर्षाकाठी सरासरी ११ हजार विवाह होतात व त्याची नोंदणी सरकार दरबारी केली जाते. पोर्तुगीज समान नागरी कायद्यानुसार जन्म, मृत्यूबरोबरच प्रत्येक विवाहाची नोंदणी सरकार दरबारी बंधनकारक आहे. अशा नोंदणीसाठी वधू किंवा वर यापैकी एकजण गोव्यातील रहिवाशी असणे आवश्यक आहे आणि किमान सहा महिने गोव्यात वास्तव्य असणे बंधनकारक आहे.
गोव्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक सेलेब्रिटीही गोव्यातच कायदेशीर विवाह नोंदणीला पसंती देतात. बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त व अभिनेत्री मान्यता यांचा गोव्यातील विवाह एकेकाळी बराच गाजला होता. काही विदेशी नागरिकही गोव्यातच विवाहाला पसंती देतात. विवाह समारंभ सध्या लॉकडाऊनमुळे बंद असल्याने केटररर्स तसेच अन्य व्यावसायिकही डबघाईला आले आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन : राज्य निबंधक सिव्हिल रजिस्ट्रार खात्याचे राज्य निबंधक तथा नोटरी सेवाप्रमुख ब्रिजेश मणेरकर म्हणाले की, ‘विवाहाची पहिली नोंदणी आणि दुसरी नोंदणी करावी लागते. या सह्या झाल्यानंतर कायदेशीर विवाह झाल्याचे मानले जाते. रोज सरासरी १५ ते १६ विवाहांची नोंदणी होते. याशिवाय जमीन व्यवहारांची विक्री खते, तारण व्यवहार, भाडेकरार आदी मिळून सरासरी ५0 दस्तऐवजांचे रजिस्ट्रेशन होते. बाराही तालुक्यांमध्ये सिव्हिल रजिस्ट्रार कार्यालये आहेत. सर्व कार्यालयांमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सोशल डिस्टंसिंग व इतर नियम पाळले जात आहेत.