पणजी : राज्यातील जी मद्यालये व दारू दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे यापूर्वी बंद झाली होती, ती सर्व मद्यालये वाचविण्यासाठी मंत्र्यांच्या समितीने निकष निश्चित केले आहेत. समितीने आपला अहवाल तयार केला असून मोपा पीडीए क्षेत्रातील मद्यालयांनाही आता दिलासा मिळणार आहे. ही मद्यालयेही सुरू होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली होती. त्या तत्त्वांनुसार तीन मंत्र्यांच्या समितीने निकष ठरवले. फ्रान्सिस डिसोझा, विजय सरदेसाई आणि रोहन खंवटे या तीन मंत्र्यांच्या समितीची चौथी बैठक बुधवारी पार पडली. महसुली गावे तथा साझा क्षेत्रामधील मद्यालयांनाही बंदीच्या कचाटय़ातून सोडवावे, असे या मंत्र्यांच्या समितीने तत्त्वत: ठरवले आहे. राज्यातील ओडीपींच्या क्षेत्रात येणा-या गावांमध्ये एकूण 110 मद्यालये आहेत. मोपा विमानतळ क्षेत्रामुळे तिथे पीडीए स्थापन करावी लागली. पीडीएच्या क्षेत्रत एकूण 45 मद्यालये येतात. वारखंड, चांदेल, मोपा, कासारवण्रे अशी अनेक गावे पीडीएच्या क्षेत्रात येत असून या क्षेत्रातील मद्यालये बंद झाली तरी, नव्या निकषांनुसार ती नव्याने सुरू होणार आहेत.
नगर नियोजन आणि महसुल खाते मिळून महसुली गावे निश्चित करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग न करता अधिकाधिक मद्यालयांना आम्ही वाचवू, असे मंत्री सरदेसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. मंत्री बाबू आजगावकर हे मोपा पीडीए क्षेत्रतील मद्य व्यवसायिकांना घेऊन बुधवारी तीन मंत्र्यांच्या समितीसमोर आले. मद्य विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष मायकल कारास्को यांच्यासह बार्देशमधीलही अनेक मद्य विक्रेत्यांचे म्हणणे समितीने ऐकून घेतले. समितीने तयार केलेले निकष आणि अहवाल अबकारी खात्याकडून कायदा व अर्थ खात्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे. साधारणत: येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुस-या आठवडय़ात हजारभर मद्यालये नव्याने सुरू होतील, असे अबकारी खात्याच्या अधिका-यांनी सांगितले.