लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : दाबोळी विमानतळ बंद होऊ नये, यासाठी सरकार १०० टक्के प्रयत्न करणार आहे. गरज पडल्यास केंद्रात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवेळी दिले.
कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मोपा विमानतळ कार्यान्वित झाल्याने दाबोळी विमानतळ बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मोपाप्रमाणेच दाबोळी विमानतळ सुद्धा महत्त्वाचे असून, तो बंद होऊ नये यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, दाबोळी व मोपा विमानतळावर येणाऱ्या विमानांसाठीच्या इंधन करात कपात केली आहे. हा कर २६ टक्क्यांवरून आठ टक्के केला आहे. दाबोळी विमानतळावर दाखल होणारी काही विमाने ही मोपा येथे वळवण्यात आली आहेत. मात्र, भविष्यात तसे होऊ नये यासाठी प्रयत्न असेल. मोपा विमानतळ कार्यान्वित झाला असला तरी दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही. यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न केले जाणार आहे. वेळ पडल्यास केंद्रात सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेऊन चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, राज्यात मोपा व दाबोळी अशी दोन विमानतळे सुरू आहेत. अशावेळी विमान व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात असणे गरजेचे होते. मात्र, तसे काहीच नाही. उलट अनेक विमान कंपन्यांनी आता दाबोळीऐवजी आपली विमाने मोपा विमानतळ येथे वळवली आहेत. मोपा विमानतळाचा प्रकल्प हा जीएमआर कंपनी हाताळत असून, सरकार त्यांना एकप्रकारे मदत करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी विरोधी पक्षनेते युरी आलेगाव, मंत्री माविन गुदिन्हो, नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा, कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो, मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, हळदोणेचे आमदार अॅड. कार्लस फरेरा, वास्कोचे आमदार दाजी साळकर यांनी दाबोळी बंद व्हायला देऊ नये, अशी मागणी केली.
चार्टरची संख्या घसरली
मोपा विमानतळ सुरु झाल्यानंतर दाबोळीवर दाखल होणाऱ्या चार्टर विमानांची संख्या घटली आहे. १ जानेवारी २०२२ ते ६ जुलै २०२२ ते दरम्यान दाबोळीवर ३३४ चार्टर दाखल झाले होते. तर १ जानेवारी २०२३ ते ६ जुलै २०२३ दरम्यान केवळ १५४ चार्टर दाखल झाले आहेत. जवळपास १५० चार्टरांची संख्या कमी झाल्याचे मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी सांगितले.