पणजी - म्हादई पाणी तंटा प्रश्नी गोवाभर लोकांच्या भावना तीव्र असल्याची कल्पना म्हादई बचाव अभियानाला आली आहे. अभियानाने राज्यातील सर्व एनजीओंची बैठक बोलावून नंतर आपली कृती निश्चित करावी, असे तत्त्वत: ठरवले आहे. दुस-याबाजूने गोवा सुरक्षा मंचने तालुकावार धरणो व निदर्शनांचा आंदोलनात्मक कार्यक्रम सुरू केला आहे.
म्हादई नदी गोवा, कर्नाटक व महाराष्ट्रातून वाहते. म्हादई नदीचे पाणी केवळ पिण्यासाठी देण्यास आम्ही तत्त्वत: तयार आहोत, अशी भूमिका मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी घेतली व त्यासाठीच्या चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत असेही जाहीर केले. कर्नाटकशी चर्चेसाठी तयार असल्याचे कळविणारे पत्र मुख्यमंत्री र्पीकर यांनी कर्नाटकचे भाजप नेते येडीयुरप्पा याना दिले. त्यानंतर गोव्यात प्रचंड खळबळ माजली. गोवा व कर्नाटक म्हादईप्रश्नी लवादासमोर लढत आहे.
तिथेच काय तो सोक्षमोक्ष लागेल, असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी येडीयुरप्पा याना पत्र कसे काय दिले असा प्रश्न विविध एनजीओ तसेच पर्यावरणप्रेमी व विरोधी काँग्रेस पक्षाने उपस्थित केला. तथापि, पत्र दिले म्हणजे कर्नाटकला पाणी दिले असे होत नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.
गोवा म्हादई बचाव अभियान हे पाणीप्रश्नी गोव्याचे हित जपण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. हे अभियान आता सक्रिय होऊ लागले आहे. अभियानाने आपली बैठक बोलावली आहे. तसेच येत्या दोन दिवसांत राज्यभर म्हादईप्रश्नी लढणा:या ज्या एनजीओ आहेत, त्या सर्व एनजीओंची बैठक बोलविण्यात आली आहे. अभियानाच्या अध्यक्ष निर्मला सावंत यांनी लोकमतला सांगितले की आम्ही येत्या दोन दिवसांत सर्व एनजीओंची बैठक घेऊ व त्यावेळी म्हादईप्रश्नी चर्चा करू. यापूर्वीच्या काळात मनोहर र्पीकर यांनी कायम म्हादई बचाव अभियानाला सहकार्य केले आहे.
म्हादईचे पाणी वाचविण्यासाठी आम्ही कर्नाटकविरुद्ध लढलो. सर्वोच्च न्यायालयार्पयत गेलो आणि मुख्यंत्रीपदी असताना र्पीकर यांनी कायम आम्हाला साथ दिली पण आता पत्रमुळे गोंधळ झाला आहे. आपण मंत्री विजय सरदेसाई यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी मुख्यमंत्री र्पीकर यांची भेट घेतली व पाणीप्रश्नी चर्चा केली तेव्हा गोव्याचे हित सांभाळले जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. दरम्यान, गोवा सुरक्षा मंच ह्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकत्र्यानी प्रत्येक तालुक्यात निदर्शने सुरू केली आहेत. म्हादई नदीच्या पाण्याचा प्रश्न हा लवादासमोरच सुटू द्या, तुम्ही कर्नाटकशी बोलणी करू नका अशी मागणी सुरक्षा मंचने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.