लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मालपे-न्हयबाग येथे दरडी कोसळल्या प्रकरणात चौकशी अहवाल मागविला आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीही तपासणी करण्यास सांगितले आहे. अहवाल मिळताच कंत्राटदारावर योग्य ती कारवाई करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. त्याचबरोबर रस्त्यालगत बेकायदा बांधकामे, मातीचा भराव टाकणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करा, ती बांधकामे पाडा, असे आदेशही आपण अधिकाऱ्यांना दिल्याचे ते म्हणाले.
आमदार दिव्या राणे व इतर दोन आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. अनेक ठिकाणी लोकांनी पाण्याची पारंपरिक वाट बंद करून बेकायदा बांधकामे केलेली आहेत. त्यामुळे पाण्याचा योग्य निचरा होत नाही व पुराच्या घटना घडतात. हे प्रकार बंद केले जातील. अनेक मतदारसंघांमध्ये मानवी कृत्यामुळेच पावसाळ्यात पूरसदृश स्थिती निर्माण होते. सरकार जेव्हा कोणतेही विकास प्रकल्प आणते, तेव्हा सर्व काळजी घेत असते. परंतु बेकायदा बांधकामे वाढलेली आहेत. स्थानिक पंचायतींनी खरे कारवाई करावी, परंतु त्यांच्याकडून दुर्लक्ष होत आहे. तार-म्हापसा येथील नदीतही आम्हाला अतिक्रमण पाहायला मिळते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मालपे न्हयबागच्या दरडींचा प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी युरी यांनी केली. ते म्हणाले की, पश्चिम घाटही सुरक्षित राहिलेला नाही. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टॉ यांनी आपल्या मतदारसंघातही मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळल्याचे निदर्शनात आणून अशा दुर्घटनेनंतर लोकांना दिली जाणारी भरपाई अगदी नगण्य असते, याकडे लक्ष वैधले. 'झळग्रस्तांना किमान ५० हजार रुपये तरी दिले जावेत.'
आमदार नीलेश काढाल यांनी धोकादायक झाडे कापायला तसेच इतर बाबतीत उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मागणी केली. पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी निगळा- पेडणे येथे उ‌द्भवलेल्या पूर स्थितीची माहिती दिली.
वाळवंटीवरील संरक्षक भिंतीचे काम वेळेत होईल
आमदार दिव्या राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, साखळी-तुळशीमळ-फेरी रस्ता खचतोय, हे सरकारलाही माहिती आहे. वाळवंटी नदीच्या तीरावर संरक्षक भित घालण्याचे काम चालू आहे. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जाईल. नानोडा, साळ भागात जी पूरस्थिती निर्माण होते, ती मानवनिर्मित आहे. बेकायदा बांधकाम होणे बंद व्हायला हवे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
भूस्खलन अहवालाचे काय?
इस्रोने एक अहवाल दिला आहे, त्यात गोव्यातील दोन्ही जिल्हे भूस्खलनासाठी संवेदनशील असल्याचे म्हटले आहे. वा अहवालाचे काय झाले? सरकारने यावर कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? असे प्रश्न युरी यांनी केले. ते म्हणाले की, केरळात जशी पूरस्थिती निर्माण होते, तशीच भीती गोव्यातही निर्माण झालेली आहे. पुराच्या बाबतीत हा 'टाइम बॉम्ब' आहे. सरकारने आताच गंभीरपणे लक्ष घातले नाही तर कालांतराने गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल.
अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवा अन् थेट कारवाई करा
गेल्या दोन वर्षांत सरकारने पूरस्थितीशी सामना करण्यासाठी अनेक उपकरणे खरेदी केली. आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी वापरला. लोकांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. परंतु लोकच जेव्हा नाले बुजवतात, तेव्हा अधिकारीही हतबल होतात. स्थानिक आमदारांनी अतिक्रमण प्रकरणांत कारवाईसाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सहकार्य करायला हवे, असेही ते म्हणाले.
११ ठिकाणी 'सायक्लोन सेंटर्स'
समुद्रात लाटांची उंची वाढणार असल्याचा इशारा हवामान खात्याने दिला असला तरी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. राज्यात ११ ठिकाणी 'सायक्लोन सेंटर्स आहेत. या केंद्रांमधून आपत्तीची पूर्वसूचना दिली जाते. कोलवा, बाणावलीतही २ कोटी रुपये खर्च करून 'सायक्लोन सेंटर उभारले असून ते भारत दूरसंचार निगमशी जोडले आहे. या सर्व सायक्लोन सेंटरचीआम्ही चाचणीही केली आहे.