पणजी - जलयुक्त शिवार योजनेमुळे महाराष्ट्रातील संबंधित गावांमध्ये पाण्याची पातळी वाढल्याचा अहवाल आयआयटीने दिलेला आहे, असा दावा करीत या प्रकल्पात काहीही काळेबेरे घडलेले नाही, असे माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता व त्यावर ९६३४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. या प्रकल्पात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही महाराष्ट्रात केली जात आहे. महालेखापाल अहवालात हा प्रकल्प फसल्याने ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यानंतर घोटाळ्याचा आरोप करणाºया तक्रारीही सादर झाल्या होत्या.
फडणवीस म्हणाले की, आमचे सरकार होते तेव्हा ज्या तक्रारी आल्या त्याची चौकशी आम्ही चालू केली होती. आता नवे सरकार चौकशी पुढे नेत आहे. या प्रकल्पांतर्गत ४ लाख कामे झाली त्यातील केवळ ६00 कामांच्या बाबतीत तक्रारी आहेत. तक्रारींचे हे प्रमाण एक टक्कादेखील नाही. पत्रकार परिषदेस मुख्यमंत्री सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, पक्षाचे निवडणूक सहप्रभारी केंद्रीय पर्यटनमंत्री जी. किशन रेड्डी, सहप्रभारी वस्रोद्योगमंत्री दर्शना जार्दोश, गोवा प्रभारी सी.टी.रवी आदी उपस्थित होते.