बंडखोर फसलेच? अस्वस्थता अन् जनतेची सहानुभूती गमावली

आठ फुटीर आमदारांपैकी किमान सहाजण खूप अस्वस्थ आहेत. आपली फसगत झाली असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक नाही काय? अर्थात त्या सहा (एकूण आठ) बंडखोर आमदारांना लोकांची सहानुभूती असण्याचे आता काही कारणही राहिलेले नाही.

सारीपाट, सद्गुरू पाटील संपादक, गोवा

सभापतींच्या निवाड्यामुळे आठ बंडखोरांना दिलासा मिळाला. निवाडा जसा अपेक्षित होता, तसाच तो आला आहे, त्यात आश्चर्यकारक काही नाही. आठ फुटीर आमदारांपैकी दोघे आमदार तरी अत्यंत अस्वस्थ आहेत. मीडियाशी ऑफ द रेकॉर्ड बोलताना दोन-तीन आमदार मनातील भावना व्यक्त करतात. काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपमध्ये आम्ही आल्यामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचे आसन बळकट झाले, पण आम्हाला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कोणतेच पद वगैरे दिले नाही.. अशी खंत दोन आमदार व्यक्त करतातच. 

सप्टेंबर २०२२ मध्ये आठ आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी त्या आठही आमदारांची ऐट वेगळीच होती. मात्र आता बहुतेकजण थकले आहेत. भाजप नेत्यांनी आपल्याला गुंडाळले किंवा आपली फसगतच झाली, असा समज आठपैकी पाच-सहा आमदारांनी करून घेतला आहे. एकटे आलेक्स सिक्वेरा कसेबसे मंत्री झाले. त्यांनीदेखील खूप प्रतीक्षा केली होती. दोन वर्षे झाल्यानंतरही दिगंबर कामत यांना मंत्रिपद मिळू शकले नाही. एवढेच नव्हे तर विश्वजित राणे यांना भाजपच्या केंद्रीय वर्तुळात जे महत्त्व व मान आहे, तेवढे महत्त्व कामत यांना भाजप नेतृत्वाने दिलेले नाही. 

अन्य राज्यांमध्ये भाजपच्या निवडणूक प्रचार कामासाठी विश्वजित राणे तसेच मुख्यमंत्री सावंत यांना बोलविले जाते. मात्र दिगंबर कामत यांना तशी अन्य राज्यांत महत्त्वाची जबाबदारी दिली जात नाही. एकेकाळी पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिलेल्या नेत्याला एक प्रकारे भाजपमध्ये वनवासच अनुभवास येत आहे. कामत हे उघड बोलणारे नव्हेत, पण त्यांचे दुःख त्यांच्या कार्यकर्त्यांना व भाजपच्या कोअर टीमवरील काही सदस्यांनाही कळते. वास्तविक कामत यांची खरी घुसमट आता होत आहे. 

पूर्वीही त्यांनी भाजपमध्ये घुसमट होत असल्याने तो पक्ष २००५ साली सोडला होता. त्यावेळी स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांच्यामुळे त्यांची घुसमट व्हायची. आता पर्रीकर हयात नाहीत, पण आताही एक प्रकारे कामत यांच्या वाट्याला घुसमट आलेली आहे, असे काही मंत्रीदेखील बोलतात. कामत यांच्यापेक्षा विरोधी बाकावरील विजय सरदेसाई हे जास्त बलवान झालेले आहेत. सरदेसाई यांचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्याशी संबंध व नाते आता खूप सुधारले आहे. सरदेसाई यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना टिकेचे लक्ष्य बनविणे आता खूपच कमी केले आहे.

काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेले कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांची स्थिती वेगळीच आहे. लोबो यांना वाटते की- आपल्याला किंवा आपल्या पत्नीला मंत्रिपद द्यायला हवे होते. निदान आपल्याला पुन्हा उत्तर गोवा पीडीए देता आली असती. मात्र लोबो यांच्यावरील भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची नाराजी दूर झालेली नाही. शिवाय गोवा भाजपही त्यांना पूर्वीएवढे महत्त्व देत नाही. कारण २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी लोबोंनी बंड केले आणि ते भाजप सोडून गेले. त्यावेळी लोबो काँग्रेसमध्ये गेल्याने बार्देश तालुक्यात भाजपची हानी झाली. लोबो यांनी स्वतःचेदेखील नुकसान करून घेतले. समजा लोबो भाजपमध्येच राहिले असते तर लोबो आज बार्देशातील एक सिनियर मंत्री म्हणून भाजपमध्ये ओळखले गेले असते. लोबो यांची नाईलाजाने भाजपमध्ये फेरवापसी झाली आहे. लोबो आणि त्यांच्या पत्नी डिलायला लोबो यांच्याकडे आमदारकी आहे, पण त्यांना अपेक्षित असलेले मोठे सरकारी पद हाती नाही. गोवा मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्षपद डिलायला लोबो सांभाळतात. मायकल लोबोंची मात्र कोंडी झालेली आहे. यामुळे मायकलबाब पुढील विधानसभा निवडणुकीवेळी वेगळीच खेळी खेळू शकतात. ते भाजपमध्ये राहण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. भाजपची सदस्य नोंदणी कळंगुट व शिवोलीत वाढत नाही यावरून बरेच काही कळून येते. लोबो व पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे यांच्यातही संघर्ष आहेच. लोबो अधूनमधून पोलिस यंत्रणेविरुद्ध थेट बोलतात. जाहीरपणे भाष्य करतात. मुख्यमंत्री सावंत यांना हे आवडत नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही आता पूर्वीसारखे लोबोशी नाते ठेवलेले नाही. लोबो हळूहळू आपले पत्ते उघड करतीलच. २०२५ साली म्हणजे येत्या वर्षी लोबो कदाचित सरकारविरोधात आक्रमक होऊ शकतात. लोबोंशी खासगीत बोलताना पत्रकारांना तसे संकेत मिळतातच. लोबो नवा प्रादेशिक पक्ष स्थापन करण्याच्या फंदात पडणार नाहीत, पण ते भाजपमध्ये राहणार नाहीत, असे मानणारे कार्यकर्ते कळंगुटमध्ये आहेत.

मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांच्याही वाट्याला फार काही आलेले नाही. आमोणकर यांना भाजपने महाराष्ट्रात पक्षाचे काम दिले आहे. मात्र त्या कामातून फार मोठे समाधान त्यांच्या वाट्याला येत नसावे. त्यांना मंत्रिपद दिले जाईल अशी ग्वाही एकदा दिली गेली होती. मात्र ते मिळालेले नाही. कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाई यांचे भवितव्य पुढील निवडणुकीवेळी काय असेल हे सांगण्यासाठी कुणालाच जास्त अभ्यासाची गरज नाही, केदार नाईक, राजेश वगैरे नेते हे काँग्रेसच्या मतांमुळे, ख्रिस्ती लोकांच्या पाठबळामुळे निवडून आले होते. आता २०२७ साली त्यांना अधिक कष्ट घ्यावे लागतील. दर निवडणुकीवेळी आपले ४० ते ४२ टक्के आमदार पराभूत होतात, त्याऐवजी नवे निवडून येतात हे भाजपने अपेक्षितच धरले आहे.

दिगंबर कामत यांनी काँग्रेस पक्ष सोडावा व भाजपमध्ये यावे म्हणून काही मोठ्या नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. त्यात आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा यांचीही भूमिका मोठी आहे. भाजपमध्ये तुमचा पूर्ण मान राखला जाईल, अशी हमी कामत यांना केंद्रीय नेतृत्वाने दिली होती. पण गेल्या दोन वर्षांत कामत यांना दिल्लीत केंद्रीय नेत्यांच्या जास्त भेटी मिळाल्या नाहीत. विश्वजित राणे यांना सर्वाधिक भेटी मिळाल्या. मंत्री राणे हे सहज भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना भेटून येतात. कामत यांना तसे दरवाजे उघडे होत नाहीत. 

आलेक्स सिक्वेरा यांना मंत्रिपद द्यावे असे कामत यांनाही वाटत होते, सिक्वेरा यांना ते मिळाले. मात्र कामत यांना मंत्रिपद द्यावे म्हणून मुख्यमंत्री सावंत यांनीही कधी प्रयत्न केले नाहीत. मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्रिपदासाठी सावंत यांना आणखी स्पर्धक नको आहेत. एक विश्वजित आहेत तेवढे पुरे, असे कदाचित वाटत असावे. अर्थात यात मुख्यमंत्र्यांचाही काही दोष नाही. शेवटी खूप सिनियर नेत्यांना मंत्रिमंडळात घेतले की संघर्ष सुरू होतोच. लक्ष्मीकांत पार्सेकर पुन्हा भाजपमध्ये आलेले काहीजणांना नकोय. श्रीपाद नाईक दिल्लीतच राहावेत, अशी काहीजणांची इच्छा आणि दिगंबर कामत आहे तिथेच थांबावेत असेही भाजपमधील एका गटाला वाटते. त्याऐवजी गोविंद गावडे, बाबूश मोन्सेरात किंवा आलेक्स सिक्वेरा परवडले असा विचार सरकारमधील काहीजण करतात. 

कारण बाबूश, गावडे किंवा आलेक्स हे काही कधी मुख्यमंत्रिपदावर दावा करणार नाहीत. किंवा त्यांना राज्यव्यापी नेता होण्याचीही इच्छा नाही. मुख्यमंत्री सावंत हे त्यादृष्टीने सुखी आहेत, कारण सध्याची राजकीय समीकरणे ही त्यांच्या सोयीची आहेत, त्यांना हवी तशी आहेत. तरीदेखील आठ फुटीर आमदारांपैकी किमान सहाजण खूप अस्वस्थ आहेत. आपली फसगत झाली असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक नाही काय?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल याच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लागेल. त्यानंतर गोव्यात मंत्रिमंडळाची खरोखर फेररचना होईल काय हे पहावे लागेल. गोव्यातील राजकीय समीकरणे बदलतील, काही बदल होतील असे काही मंत्री हळूच एकमेकांना सांगतात. त्यात तथ्य किती आहे किं वानाही हे कळण्यासाठी जास्त दिवस थांबण्याची आता गरज नाही. घोडा मैदान जवळच आहे.