पणजी : खाणबंदीचे काऊंटडाऊन सुरु झाले असताना खात्याचे सचिव दौलतराव हवालदार यांनी बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी उचलावयाच्या पावलांबद्दल अधिका-यांना महत्त्वाचे निर्देशही दिले. इंडियन ब्युरो आॅफ माइन्स (आयबीएम)चे विभागीय नियंत्रक वाय. जी. काळे हेही यावेळी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मार्चपासून गोव्यातील ८८ खाण लीज रद्दबातल ठरविल्याने खाणी बंद कराव्या लागणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर वरील बैठक झाली. उपस्थित अन्य अधिका-यांमध्ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पर्यावरण अभियंता संजीव जोगळेकर, वन्य प्राणी व पर्यावरण विभागाचे तथा वन खात्याचे वनपाल अनिल कुमार, खाण संचालक प्रसन्न आचार्य बैठकीला उपस्थित होते.
अहवाल मागितला
खाणी तपासण्यासाठी स्थापन केलेल्या चार पथकांमध्येअन्य खात्यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करावा. १५ रोजी खाणबंदीनंतर तपासणी केलेला अहवाल १६ रोजी सादर केला जावा. उत्खनन पूर्णपणे बंद झाल्याची खात्री करुन घ्यावी. १५ मार्चपर्यंत उत्खनन केलेल्या खनिजाच्या वाहतुकीबाबत कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतरच निर्णय होईल. तूर्त १५ मार्चपासून वाहतूक बंद ठेवावी, असे बजावण्यात आले आहे.
२0१७-१८ या आर्थिक वर्षात ज्या खाणींनी उत्खनन सुरु केले नाही अशा लीज क्षेत्राची पाहणी प्रथम केली जाणार आहे. काल मंगळवारी सायंकाळपासून हे काम सुरुही झाले. त्यानंतर २0१५ नंतर जी लीज क्षेत्रे कार्यरत झाली आणि ज्यांनी उत्खनन व वाहतूक बंद केली त्या खाणींना भेट दिली जाईल.
सुरक्षा उपाययोजनांचे काय?
खाण सुरक्षेबाबत सचिवांनी चिंता व्यक्त केली. अशा किती खाणी आहेत की तेथे सुरक्षेची समस्या आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पूर्वीच्या लीजधारकांकडून या खाणींमध्ये सुरक्षा उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत काय, हादेखिल प्रश्न आहे. कायदेशीररित्या १६ मार्चनंतर आजच्या लीजधारकांना सुरक्षा उपाययोजनांसाठी सक्ती करता येणार नसल्याचे विभागीय खाण नियंत्रकांचे म्हणणे होते. मात्र खाण खात्याच्या संचालकांनी अशी माहिती दिली की, लीजधारकांनी १६ मार्चनंतरही सदर जबाबदारी पार पाडण्याची तयारी दाखवली आहे. खाण सुरक्षा संचालनालयाचे कोणीही अधिकारी उपस्थित नव्हते.
खाणींच्या परिसरात राहणा-या लोकांना खंदकांचा किंवा सुरक्षेच्या बाबतीत अन्य गोष्टींचा त्रास होऊ नये यासाठी खाण संचालकांनी संबंधित यंत्रणांशी सन्मवय साधून योग्य त्या उपाययोजना हाती घ्याव्यात, असे सचिवांनी बजावले आहे.