प्रत्येकवेळी आदेशाची वाट पाहू नका, थेट कारवाई करा! हायकोर्टाने किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाला बजावले

न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: पेडणे येथील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने सोमवारी पणजी गोवा किनारी व्यवस्थापन (जीसीझेडएमए) प्राधिकरणाला बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी तीन आठवड्यांत कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश दिले. तसेच कारवाईसाठी न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करू नका, असेही प्राधिकरणाला बजावले आहे.

उल्लंघन करणाऱ्यांकडून पर्यावरणाच्या हानीची किंमत वसूल करण्यासाठी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यासाठीचा आराखडा तयार करावा, असा आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिला आहे. गिरकरवाडा येथे एकूण २१६ बेकायदेशीर बांधकामे आढळून आली आहेत, त्यातील ८८ पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यावर कोणतीही आव्हान याचिका दाखल झालेली नाही. तरीही प्राधिकरणाने त्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करून ती पाडलेली नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

प्राधिकरणाने सोमवारी या प्रकरणात सविस्तर अहवाल न्यायालयात सादर केला. माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिस आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल तपशील देताना प्राधिकरणाने बर्नार्ड आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या एकूण २८ बेकायदेशीर बांधकामांची ओळख पटल्याचे म्हटले आहे. १० तात्पुरती बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली आहेत, तर उर्वरित १३ व्यावसायिक बांधकामे सील केली असून पाच अवैध बांधकामे ही निवासी आहेत. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ही २२ जुलैला होणार आहे.

पेडणे बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण

गिरकरवाडा येथे एकूण २१६ बेकायदेशीर बांधकामे आढळून आली आहेत, त्यातील ८८ पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, तरीही प्राधिकरणाने ती पाडलेली नाहीत. माजी सरपंच बर्नार्ड फर्नाडिस आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या २८ बेकायदेशीर बांधकामांची ओळख पटली आहे. त्यातील १० बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. उर्वरित १३ व्यावसायिक बांधकामे सील करण्यात आली आहेत. तसेच यातील पाच अवैध बांधकामे ही निवासी आहेत. या प्रकरणात पुढील सुनावणी ही २२ जुलैला होणार आहे.

नुकसानीची वसुली व्हावी

पेडण्यातील गिरकरवाडा भागात किनारी नियमाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर बांधकामे उभारून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची हानी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी हे नुकसान केले आहे, तेच नुकसानाची भरपाईदेखील करतील. त्यांच्याकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठी निश्चित असा आराखडा तयार करा. कोणालाही सोडू नका, असा स्पष्ट निर्देशही खंडपीठाने दिला आहे. यामुळे उल्लंघनकर्ते घाबरले आहेत.

न्यायालयाची लक्ष्मण रेषा

एखादे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिल्यानंतरही त्याची कारवाई करण्याऐवजी प्रत्येक बाबतीत न्यायालयाकडून आदेशाची प्रतीक्षा करू नये, असे न्यायालयाने प्राधिक- रणाला बजावले आहे. आम्हाला लक्ष्मणरेषा ओलांडायची नाही, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणे तुमचे कर्तव्य आहे, आमच्या आदेशाची वाट पाहू नका, स्वतः कारवाई करा, असेही न्यायालयाने सुनावले.