पणजी : गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वप्रश्नी संसदेत केंद्र सरकारने नवा कायदा करावा, त्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज नाही, असे निवेदन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केले. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू हे गोवा भेटीवर आले होते. त्यांनी प्राधिकरण स्थापन करण्याची घोषणा शुक्रवारी केली होती. यावर फालेरो म्हणाले की, अनेक गोमंतकीयांनी निष्पापपणे आपल्या जन्माची नोंद लिस्बनमध्ये केली. त्यांना कायदेशीर तरतुदींची कल्पना नव्हती. अशा गोमंतकीयांचे हितरक्षण व्हायला हवे. त्यासाठी संसदेत कायदा केला जावा व यापूर्वी ज्यांनी जन्माची नोंद केली त्यांना संरक्षण देण्यासाठी ‘कट आॅफ डेट’ ठरविली जावी. यापुढे जर कुणी लिस्बनमध्ये जन्म नोंदणी करील तर तो विषय वेगळा; पण यापूर्वी लिस्बनमध्ये ज्यांनी अज्ञानातून जन्म नोंदणी केली, त्यांचा काही दोष नाही. फालेरो म्हणाले की, प्राधिकरण स्थापन करून काय साध्य होणार ते कळत नाही. सरकारचा त्यामागील हेतू काय, असा प्रश्न पडतो. रिजीजू यांनी केलेली घोषणा ही गोमंतकीयांना व्यथित करणारी आहे. (प्रतिनिधी)
दुहेरी नागरिकत्वप्रश्नी कायदा हवा
By admin | Published: May 29, 2016 2:02 AM