पणजी : वागातोर येथे येत्या २७ ते २९ या दरम्यान होऊ घातलेल्या सनबर्न क्लासिकच्या इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिवल पार्टीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने दणका दिला आहे. वागातोर येथे पार्टीसाठी उभारलेले हंगामी बांधकाम काढून टाकण्याचा आदेश कोर्टाने दिला असून पंचायत तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांकडून ना हरकत दाखला घेतल्यानंतरच बांधकाम केले जावे असे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने बांधकामाला स्थगिती दिली होती, मात्र ती डावलून कंपनीने हंगामी बांधकाम चालविले होते. २ कोटी २५ लाख रुपये आगाऊ शुल्क भरण्याचे आदेशही कंपनीला देण्यात आले आहेत.
ईडीएमचे आयोजक सनबर्न क्लासिकची कडक शब्दात कानउघाडणी करताना स्थगिती डावलून बांधकाम केलेच कसे?, असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने केला आहे. उभारण्यात आलेले सर्व बांधकाम आधी हटवा. त्यानंतर ना हरकत दाखल्यासाठी अर्ज करा आणि आयोजकांनी सर्व जमीन पूर्ववत करून दिल्याची खातरजमा केल्यानंतरच स्थानिक पंचायतीने परवाना द्यावा, असे कोर्टाने बजावले आहे.
गोव्यात नववर्षाच्या स्वागतासाठी सनबर्न क्लासिकचा ईडीएम वागातोर किनाऱ्यावर आयोजित करण्यात आला आहे. त्यासाठी ऑनलाइन तिकीट विक्रीही धुमधडाक्यात चालू आहे. नाताळ- नववर्षाच्या स्वागतासाठी गोव्यात देणारे हजारो देशी-विदेशी पर्यटक या ईडीएममध्ये भाग घेतात. हजारोंच्या संख्येने विदेशी पर्यटक खास ईडीएमसाठी येत असतात. प्रसंगी 60 ते 70 हजारांपेक्षा मोठा जमाव असतो आणि या भागात यामुळे वाहतूक कोंडीचे प्रकारही घडतात. सनबर्न
क्लासिकने या ठिकाणी हंगामी बांधकाम सुरू केले होते. कोर्टाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. उभारलेले सर्व बांधकाम काढून टाकावे आणि जमीन पूर्ववत करून पंचायत तसेच अन्य संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक हरकत दाखले आधी घ्यावेत, असे आदेश दिले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिवल सात दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टी होतील की नाही आणि ईडीएम यंदा होईल की नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, हिंदू जनजागृती समिती तसेच अन्य संघटनांनी ईडीएमला विरोध केला आहे. ईडीएममध्ये मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांचा वापर होतो असा आरोप आहे. या आधीही अंमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे दोन बळी गेलेले आहेत. असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी तसेच ईडीएममध्ये पाश्चात्य संगीताचा धागडधिंगाणा चालतो, ही संस्कृती भारताची नव्हे, असा दावा करीत विरोध चालू आहे. दुसरीकडे कंपनीकडून एक कोटी रुपये थकबाकी सरकारला येणे असल्याचे खुद्द पर्यटनमंत्री बाबू आजगावकर यांनी स्पष्ट केले आहे. हे एक कोटी रुपये वसूल केल्या शिवाय कंपनीला अंतिम परवाना दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी घोषित केले आहे. या एकूणच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील हा ईडीएम अडचणीत आला आहे.