पणजी - म्हादईचे पाणी वळविण्यासाठी कर्नाटकला प्रोत्साहन देत केंद्र सरकारने बुधवारी कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवाना (ईसी) दिला. यामुळे हा पाणी प्रकल्प बांधण्याचा कर्नाटकचा मार्ग मोकळा झाला आहे तर गोव्यासाठी हा फार मोठा फटका ठरला आहे. गोवा फॉरवर्डसह वेगवेगळे राजकीय पक्ष तसेच बिगर शासकीय संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी सायंकाळी व्टीटरवर कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा पिण्याच्या पाणी प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवाना देण्यात आला असल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील आपले सहकारी खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या पाठपुराव्याअंती हा पर्यावरणीय परवाना देण्यात आला असल्याचे जाहीर केले. यानंतर गोव्यात केंद्राच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करणाऱ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या.
पिण्याच्या पाण्याचा नव्हे, म्हादई नदीचा गळा घोटणारा प्रकल्प : विजय सरदेसाई
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे. कळसा-भंडुरी प्रकल्प हा पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प नव्हे, तर म्हादई नदीचा गळा घोटणारा प्रकल्प असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारात घटक असताना तसेच पक्षाची भूमिका म्हणून गोवा फॉरवर्डने आजवर प्राणपणाने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. म्हादईचे पाणी वळविण्याच्या कृतीचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करता येणार नाही. म्हादईचे पाणी वळविल्याने गोव्याची निसर्गसंपदा नष्ट होईल. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांनी हा धोका ओळखला होता. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी यावर आपले धोर जाहीर करायला हवे. गोवा आणि गोमंतकीय म्हादईवर मातेप्रमाणे प्रेम करतात आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत लोक आहेत, असे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे.
गोवा सरकारचे अपयश : अभियानची टीका
म्हादईसाठी न्यायालयीन लढा देणाऱ्या म्हादई बचाव अभियानने गोव्यासाठी हा फार मोठा फटका असल्याचे म्हटले आहे. प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असून केंद्राची ही भूमिका पक्षपाती आहे. मोदी सरकारवर दबाव आणण्यास गोव्याचे भाजप सरकार अपयशी ठरले. यापुढे परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.