- किशोर कुबल पणजी : सरकारने अबकारी कायद्यात केलेली नियम दुरुस्ती केंद्रीय महिला बालकल्याणमंत्री स्मृती इराणी यांना वादग्रस्त 'सिली सोल्स बार अँड रेस्टॉरंट' प्रकरणातून वाचवण्यासाठीच असल्याचा आरोप होत आहे.
सरकारने अबकारी नियम शिथिल करताना दुसऱ्याच्या परवान्यावर वीस टक्के अतिरिक्त फी भरून कोणीही मद्यालय चालवू शकतो, अशी तरतूद केली आहे. दुसऱ्याच्या नावावर असलेला परवाना हस्तांतरित करण्यास निर्बंध होते ते दूर केले आहेत.
सिली सोल्स प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे समाज कार्यकर्ते आयरिस रॉड्रिग्स यांनी या नियम दुरुस्तीवरून सरकारला फटकारले आहे. ते म्हणाले की, अबकारी नियमांमध्ये सुधारणा सार्वजनिक हितासाठी नाही तर बार प्रकरणात स्मृती इराणी यांच्या कुटुंबाला संरक्षण देण्यासाठीच करण्यात आली आहे. सुधारित नियम हे १९६४ च्या गोवा अबकारी शुल्क कायदा आणि विशेषत: कलम १०४ (१) च्या विरोधात असल्याचे रॉड्रिग्स यांनी नमूद केले आहे. ते म्हणतात की, मूळ कायद्याला बगल देता येणार नाही.
स्मृती इराणींचे कुटुंबिक चालवत असलेल्या आसगांव येथील सिली सोल्स बारचा परवाना दिवंगत अँथनी द गामा यांच्या नावावर आहे. मृत व्यक्तीच्या नावाने परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. १७ मे २०२१ रोजी अँथनी द गामा यांचे निधन झालेले आहे.
सिली सॉल्स बार जेथे आहे ती मालमत्ता एटऑल फूड अँड ब्रिव्हरेजीसला भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्याचे अँथनी यांच्या कुटुंबाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. गोवा अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून मिळालेल्या भाडेतत्त्वावरील करारावरून असे दिसून आले की, ही जागा १ जानेवारी २०२१ पासून दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी ५० हजार रुपये मासिक भाड्याने एटऑल फूड अँड बेव्हरेजीसला दिली आहे. उग्रया मर्कंटाइल प्रायव्हेट लिमिटेडसह स्मृती इराणी यांचे पती झुबिन इराणी संचालक आहेत. सिली सॉल्स बारद्वारे वापरलेला जीएसटी क्रमांक देखील एटॉल फूड अँड ब्रेवरेजीसचा आहे. सामान्य जनतेचे हाल होत असताना सरकार आपल्या राजकीय बॉसना वाचवण्यासाठी अक्षरश: रांगत असल्याची टीका रॉड्रिग्स यांनी केली आहे.