पणजी : प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून अहवाल घेऊ, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत प्रा. माधव कामत समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी म्हणून काणकोण, फोंडा व पेडणे येथे शैक्षणिक वसाहतींबाबतही विचार करू, अशा घोषणा शिक्षणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत केल्या. इंग्रजीच्या ज्या शाळांना अनुदान चालू आहे ते बंद केले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या व्यावसायिक शिक्षकांना सेवेत कायम केले जाईल, असे पार्सेकर यांनी जाहीर केले. शिक्षण खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तरादाखल ते बोलत होते. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हा जगत्मान्य सिद्धांत आहे, असे पार्सेकर म्हणाले. सर्व शाळांना सफाई कर्मचारी नेमण्यासाठी तूर्त देखभाल अनुदानातून खर्च करावा. कालांतराने विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार सफाई कामगार शाळांना मंजूर करू, असे पार्सेकर यांनी स्पष्ट केले. माध्यम विषय सभागृहाच्या चिकित्सा समितीकडे आहे. पुढील अधिवेशनात विधेयक आल्यानंतर काय तो सोक्षमोक्ष होईल, तोवर सभागृहातील आमदारांनी या प्रश्नावर चर्वण करू नये, असे पार्सेकर म्हणाले. ५८ व्या वर्षी निवृत्त झालेल्या वंचित शिक्षकांना भरपाई देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध आहे. दोन वर्षांची पगारवाढ जमेस धरून हा लाभ दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (पान २ वर)
प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी तज्ज्ञ समिती
By admin | Published: August 12, 2015 1:56 AM