किशोर कुबल, पणजी : गोव्यात मासेमारीवरील बंदी उठून महिना होत आला. काल नारळी पौर्णिमेला समुद्राची पुजा करुन नारळही अर्पण झाला. परंतु मासेमारी काही सुरु होऊ शकलेली नाही. मालिम जेटीसह अन्य काही मच्छिमारी जेटी अजूनही सुन्या- सुन्या आहेत. गांवी गेलेले खलाशी न परतल्याने ट्रॉलर्स बंद आहेत. राज्याच्या अर्थकारणात मोठा हातभार लावणारा मच्छिमारी व्यवसाय ठप्पच आहे.
गोव्यात १ जून ते ३१ जुलैपर्यंत मासेमारीवर कायद्याने बंदी आहे. हा काळ मासळीचा प्रजनन काळ असल्याने समुद्रात मासेमारी होऊ नये यासाठी ही बंदी आहे. राज्यात एकूण सात मच्छिमारी जेटींवर मिळून १२00 हून अधिक ट्रॉलर्स आहेत. मालिम जेटीवरील मांडवी फिशरमेन्स को ॲापरेटिव्ह सोसायटीचे माजी अध्यक्ष तथा ट्रॉलरमालक सीताकांत परब याना विचारले असता ते म्हणाले की, ‘ ट्रॉलर्सवर खलाशी म्हणून काम करणारे मजूर झारखंड, ओडिशा तसेच अन्य राज्यातून येतात.पावसाळ्यात मासेमारी बंद असते त्यावेळी शेती करण्यासाठी ते गांवी परततात. खलाशी अजून परतलेले नाहीत.
लहान ट्रॉलर्सवर सुमारे १० ते १५ आणि मोठ्या ट्रॉलरवर २० ते २५ खलाशी लागतात. गांवी गेलेले खलाशी अजून परतलेले नाहीत. आता चतुर्थीनंतरच मासेमारी सुरु होईल, अशी चिन्हे आहेत.’ अन्य एका ट्रॉलरमालकाने दिलेल्या माहितीनुसार ‘फयान वादळात गोव्यातील ट्रॅालर्स बुडून ६८ खलाशी बेपत्ता झाल्यानंतर खलाशी आता समुद्र पूर्णपणे शांत झाल्याशिवाय ट्रॅालरवर यायला बघत नाहीत. जीव धोक्यात घालणे त्यांना पसंत नसते. काही मालक बसगाड्या गावी पाठवून खलाशांना आणतात. अवघ्याच काही जणांनी कामगार आणलेले आहे.
कुटबण, वास्को, शापोरा, बेतुल, कुठ्ठाळी जेटींवर काही प्रमाणात व्यवसाय सुरु झालेला आहे. अधुनमधुन हवामानही खराब असते. समुद्र खवळलेला असतो त्यामुळे मासेमारीसाठी मच्छिमार जात नाहीत. मालिम जेटी ही गोव्यातील सर्वात मोठी मच्छीमारी मानली जाते. येथे सुमारे ३५० ट्रॉलर्स आहेत. ट्रॉलरमालकांची आणखी एक समस्या आहे ती म्हणजे डिझेल महागले आहे. मासेमारीसाठी ट्रॉलर गेले तरी मासळी मिळत नाही आणि इंधनाचा खर्चही भागत नाही. खलाशी म्हणून असलेल्या परप्रांतीय कामगारांना पगार द्यावा लागतो तो वेगळाच. मासळी व्यवसायात आता कोणतीच मिळकत राहिलेली नाही, असे काही व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
दोन वर्षांचे अनुदान नाही, डिझेल भरण्यासाठी पैसे आणावे कुठून? अखिल गोवा मच्छिमारी बोट संघटनेचे अध्यक्ष, माजी मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा म्हणाले कि, ‘ खलाशांची समस्या आहेच, शिवाय सरकारने गेल्या दोन वर्षाचे डिझेलवर व्हॅटमध्ये सवलतीच्या स्वरूपात अनुदान दिले जाणारे अनुदान ट्रॉलरमालकांना दिलेले नाही. डिझेलसाठी पैसे नसल्याने अनेक ट्रॉलरमालकांनी मासेमारी बंद ठेवली आहे. गोवा सरकार वर्षाकाठी केवळ ३० हजार लिटरवर अनुदान देते. कर्नाटकात ९० हजार लिटर डिझेलवर अनुदान दिले जाते.’