पणजी - माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना प्रफुल्ल हेदे खाण लीज प्रकरणात तूर्त अटक करण्याचा इरादा नाही, परंतु जेव्हा अटक करण्याचा निर्णय होईल तेव्हा दोन दिवस अगोदर त्यांना त्याची माहिती देण्यात येईल, असे खाण घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास थकाकडून (एसआयटी) न्यायालयात सांगणयात आले. माजी मुख्यमंत्री कामत यांनी पणजी सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचीकेवरील सुनावणीदरम्यान एसआयटीकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. या प्रतिज्ञापत्रात कामत यांना प्रफुल्ल हेदे प्रकरणात तूर्त तरी अटक करणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कामत यांची अटकपूर्व जामीन याचिका निकालात काढण्यात आली आहे. एसआयटीला जेव्हा कामत यांच्या अटकेची गरज भासेल तेव्हा एसआयटीकडून त्यांना 48 तास अगोदर कळविण्यात येणार असल्यामुळे अटकपूर्व जामीनसाठी न्यायालयात जाण्यासाठी कामत मोकळे असतील.
एसआयटीच्या या नवीन भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात असले तरी त्यातही डावपेच असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. काही अधिकाऱ्यांच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यापुढे कलम सीआरपीसी कलम 164 अंतर्गत जबानी नोंदविण्यात आली असून सर्वच जणांच्या जबानीच्या प्रती एसआयटीला अद्याप मिळालेल्या नाहीत. शिवाय इतर पुरावेही जमविण्यासाठी एसआयटीला वेळ हवा आहे. त्यामुळेच एसआयटीकडून ही भूमिका घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान खाणलीजधारक प्रफुल्ल हेदे यांनी आपल्याला मंजूर करण्यात आलेला कंडोनेशन डिले हा पूर्णपणे कायदेशीर आणि 1993 मधील असल्याचे विशेष पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले. आपल्या विरुद्ध नोंदविण्यात आलेला गुन्हा हा बेकायदेशीर असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.