पणजी : गोवा सरकारची महिना १६ हजार लिटरपर्यंत मोफत पाण्याची योजना उद्या १ सप्टेंबरपासून सुरु होत असून राज्यातील सुमारे ६० टक्के घरांना याचा लाभ होईल. रेस्टॉण्टस तसेच लहान धंदेवाल्यांना आता औद्यागिकऐवजी व्यावसायिक वर्गवारीनुसार बिलिंग होईल त्यामुळे त्यांचा बराच भार कमी होईल. पाणी ग्राहकांना थकित बिलांसाठीची एकरकमी फेड योजनेची (ओटीएस) मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सायंकाळी जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात वरीलप्रमाणे जाहीर केले. ते म्हणाले की, ‘जनतेला मोफत पाणी देणारे गोवा हे एकमेव राज्य आहे. ‘मोफत पाण्यासाठी पाणी वाचवा’ ही मोहीम सरकार राबवणार आहे. लोकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे. पाणी फुकट मिळते म्हणून अपव्यय करु नये, ते जपून वापरावे, जणेकरुन ते इतर गरजवंतांना उपलब्ध होईल आणि ज्या घरांना पाणी टंचाई आहे ती दूर होईल.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार अंत्योदय तत्त्वावर राज्यातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहचू इच्छित आहे.
- दरमहा १६ हजार लिटरपर्यंतच्या पाणी वापरासाठी शून्य बिल येईल. मिटर भाडेही लागू नसेल. १६ हजार लिटरपर्यंतच्या टप्प्यापर्यंत सांडपाणी शुल्कही माफ असेल त्यामुळे कोणतेच बिल लागू होणार नाही.
- निवासी संकुले, सदनिकांनाही ही सवलत लागू असेल. पाण्याच्या एका मिटरवर विविध सदनिकांना विभागून जोडणी दिलेली असेल तर त्यांनाही लागू सवलत लागू आहे.
- रेस्टॉरण्टस तसेच लहान व्यावसायिकांना आतापर्यंत औद्योगिक पाणी वापराच्या वर्गवारीनुसार पाणीपट्टी आकारण्यात येत होती. त्यांना आता व्यावसायिक वर्गवारीत आणण्यात आल्याने त्यांना कमी बिल येईल.
दरम्यान, लोकमतला प्राप्त माहितीनुसार या सवलतीमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाकाठी ११.५ कोटी रुपये अतिरिक्त भार पडणार आहे. दिवसाकाठी प्रत्येक कुटुंबाला ५०० लिटर म्हणजेच सरासरी पाचजणांचे कुटुंब धरले तर दरडोई १०० लिटर पाणी मोफत मिळणार आहे. राज्यात सुमारे ३ लाखांहून अधिक घरगुती पाण्याच्या जोडण्या आहेत.