लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही वेळोवेळी निर्णय घेतलेले आहेत. त्यानुसार, आता गोवा डेअरीसंदर्भातील कायद्यात आम्ही आमूलाग्र बदल घडवून आणत आहोत. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हेच सरकारचे ध्येय आहे. लवकरच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची ९ महिन्यांची थकीत रक्कम देणार आहोत. त्यानंतर प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला हा फरक मिळत जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
कृषी खात्याने आयोजित केलेल्या कृषी महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर कृषिमंत्री रवी नाईक, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर, सरपंच संजना नाईक, नगराध्यक्ष रितेश नाईक, कृषी खात्याचे संचालक नेविल अफोन्सो उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज कृषी क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी वेगवेगळी अत्याधुनिक अवजारे आम्ही उपलब्ध करत आहोत. यासाठी ५० ते ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदानही देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांना मिळणारी आधारभूत किंमत किंवा अनुदान वेळेवर मिळत नव्हते. म्हणूनच आम्ही नवीन अॅप तयार केला असून, नव्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची देय रक्कम त्यांच्या बँकेत जमा केली जाईल. यावेळी कृषिमंत्री रवी नाईक, वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सिद्धी उपाध्ये हिने कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले, तर संचालक नेविल अफोन्सो यांनी आभार व्यक्त केले.
- गोव्यातील कृषी क्षेत्र आम्ही गांभीर्याने घेतले आहे. म्हणूनच गोव्यात कृषी महाविद्यालय सुरु करण्यात आले आहे. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून नवीन प्रयोग आम्हाला अपेक्षित आहेत.
- कृषी क्षेत्रातील लोकांनी जीवा मृतसारख्या गोष्टीवर अभ्यास करावा. पारंपरिकता व आधुनिकता यांचा संगम झाल्यास, गोव्यात एक मोठी कृषिक्रांती नक्कीच घडू शकते.
खंदकातील पाणी शेतीला
इथल्या शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादन घेताना पाणी कमी पडणार नाही, याची काळजी जलस्रोत खाते चांगल्या तऱ्हेने घेत आहे. पाणीपुरवठा करताना शेतकऱ्यांना नेहमी प्राधान्य देण्यात येईल. एक प्रयोग म्हणून आम्ही खनिज खंदकातील पाणी उपसून ते काही तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना द्यायलाही सुरुवात केली आहे.
संचालक मंडळ शेतकरी ठरविणार
आगामी काळात गोवा डेअरीचे संचालक मंडळ ठरविण्याचा अधिकार आम्ही शेतकऱ्यांना देणार आहोत. त्या दृष्टीने कायदा बनविण्याचे काम सुरु आहे. शेतकयांच्या हिताचा निर्णय घेताना, गोवा डेअरीही त्यांच्या हातात देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यानंतर, गोवा डेअरी जी निवडणूक होईल, त्यात प्रत्येक शेतकऱ्याला हवे तेच संचालक मंडळ निवडून येईल, असेही ते म्हणाले.