पणजी : गोव्यात मंत्र्याचा शपथविधी होऊन गेले सहा दिवस रखडलेले खातेवाटप अखेर जाहीर झाले असून, मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले विश्वजित राणे यांना पाच महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. गृह आणि वित्त ही दोन्ही खाती मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडेच ठेवली आहेत. बाबूश मोन्सेरात व रवी नाईक यांना बिन महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत.राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी रविवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी पाठविलेल्या खात्यांची यादी मंजूर केली आणि त्यानंतर दुपारी सर्वसाधारण प्रशासन विभागाचे अवर सचिव श्रीपाद आर्लेकर यांनी खातेवाटपाची अधिसूचना जारी केली. विश्वजित राणे यांना आरोग्य, नगरनियोजन, नगरविकास, महिला आणि बालकल्याण आणि वन ही तब्बल पाच महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. गेल्या सरकारमध्ये राणे यांच्याकडे आरोग्य तसेच महिला व बालकल्याण खाती होती.
माविन गुदिन्हो यांना पंचायत, वाहतूक, शिष्टाचार या त्यांच्याकडील जुन्या खात्यांसह उद्योग हे महत्त्वाचे खाते दिले आहे. नीलेश काब्राल यांनाही सार्वजनिक बांधकाम हे महत्त्वाचे खाते दिले आहे तसेच पर्यावरण, कायदा ही जुनी खाती त्यांच्याकडे कायम ठेवली आहेत. रोहन खंवटे यांना पर्यटन, माहिती-तंत्रज्ञान व प्रिंटिंग-स्टेशनरी ही खाती दिली आहेत. विश्वजित, माविन व काब्राल यांना महत्त्वाची खाती दिलेली आहेत तर इतर मंत्र्यांना एखादेच महत्त्वाचे खाते देऊन उर्वरित खाती देण्यात आली आहेत. बाबूश मोन्सेरात यांना महसूल व मजूर तसेच कचरा व्यवस्थापन खाती दिलेली आहेत. गेल्या मंत्रिमंडळात त्यांची पत्नी जेनिफर यांच्याकडे महसूल आणि मजूर खाते होते.
गोविंद गावडे यांना कला व संस्कृती या त्यांच्याकडील जुन्या खात्यासह क्रीडा, ग्रामविकास ही दोन नवी खाती दिलेली आहेत. रवी नाईक यांना कृषी, नागरी पुरवठा व हस्तकला ही खाती दिलेली आहेत. सुभाष शिरोडकर यांना जलस्रोत, सहकार व प्रोव्हेदोरिया ही खाती दिली आहेत.
शिक्षण, वीज मुख्यमंत्र्यांकडेच!मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे गृह, वित्त, दक्षता, राजभाषा या खात्यांबरोबरच अद्याप वाटप न झालेली शिक्षण, वीज व इतर खातीही राहणार आहेत. अजून तिघांचा मंत्रिमंडळात समावेश व्हायचा आहे. तो झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडील काही खाती या तीन नव्या मंत्र्यांकडे जातील. आता सर्वांचे लक्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे लागले आहे.
नऊ जणांचा शपथविधीगेल्या सोमवारी मुख्यमंत्री सावंत तसेच अन्य आठ मंत्री मिळून नऊजणांचा शपथविधी झाला होता. परंतु, खाते वाटपाची अधिसूचना जारी झाली नव्हती. सार्वजनिक बांधकाम, नगर नियोजन आदी महत्त्वाची खात्यांसाठी मंत्र्यांमध्ये स्पर्धा होती. बाबूश मोन्सेरात, रवी नाईक यांचा या खात्यांवर डोळा होता. खातेवाटपाचा तिढा न सुटल्याने स्थानिक नेतृत्त्वाला केंद्रीय नेत्यांचा सल्ला घ्यावा लागला आणि नंतरच खात्यांची यादी निश्चित झाल्याचे कळते.