पणजी: गोवा वेगाने हरित उर्जेच्या मार्गाने जात असल्यामुळे २०५० पूर्वीच गोव्यात १०० टक्के कार्बन उत्सर्जन थांबणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी गोवा विद्यापीठाच्या मैदानावर झालेल्या गोवा मुक्तीदिन सोहळ्यात बोलताना सांगितले.
गोव्यात सार्वजनिक बसगाड्या या वीजेवर धावतात. वीजेवरील अधिकाधिक वाहने घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे गोव्याचे धोरण आहे. यामुळे वर्ष २०५० पूर्वीच गोवा पूर्णपणे कार्बन उत्सर्जन मुक्त होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने गोव्यात ४० हजार रोजगाराच्या संधींची निर्मिती होणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोव्याचे दर डोई उ्पन्न ३० टक्क्यांनी वाढल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
कूळ कायद्याचे अनेक दावे महसूल न्यायालयात प्रलंबीत आहेत याची सरकारला जाणीव आहे, परंतु हे जलद तत्वावर निकालात काढले जातील आणि कुळांना त्यांचे जमीन हक्क दिले जातील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या ज्या मुलांना अजून सरकारी नोकरी देणे राहिले आहे त्या सर्वांना येत्या २६ जानेवारीपर्यंत नोकऱ्या दिल्या जातील असेही त्यांनी सांगितले.
विश्वकर्मा योजने अंतर्गत पारंपरिक व्यवसायिकांना कमीत कमी व्याजदरासह कर्जे दिले जातील तसेच त्यांना प्रशिक्षणही दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रातही कल्याणकारी योजना आणल्या जातील. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत ७०० कोटींचे प्रकल्पाचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविले असून केंद्राने या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार या प्रकल्पासठी गोव्याला ६० टक्के अर्थसहाय्य करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यटन वाढत आहे आणि त्या अनुशंगाने दर डोई उत्पन्नही वाढले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गोव्यात टप्प्या टप्याने अंमलबजावणी होणार आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.