मुख्यमंत्र्यांची 'ती' कथित व्हिडीओ कॉन्फरन्स वादाच्या भोवऱ्यात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 23, 2018 11:30 AM2018-10-23T11:30:41+5:302018-10-23T11:33:39+5:30
पर्रीकरांच्या बैठकीवरुन काँग्रेस आक्रमक
पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (आयपीबी) बैठक घेतली, असा दावा आयपीबीच्या काही सदस्यांनी केला आहे. पर्रीकर यांची ही कथित बैठक गोव्यात मोठ्या वादाचा विषय झाली आहे. काँग्रेस पक्ष तर या विषयावरून आक्रमक झाला असून काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घेरावही घालून तीव्र निषेध व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री पर्रीकर आजारी आहेत. ते मंत्रालयात देखील येऊ शकत नाहीत. ते त्यांच्या दोनापावल येथील निवासस्थानीच असतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठका अनेक महिने झालेल्या नाहीत. मंत्री, आमदारांना त्यांची भेट मिळत नाही. मग त्यांनी आयपीबीची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे घेतली हा दावा लोकांना पटेल तरी कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्ते आयरिश रॉड्रीगीज यांनी सरकारचा दावा खोटा असल्याचे सांगितले व चार तासाच्या आयपीबी बैठकीवेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग केलेलेच नाही, असा दावा रॉड्रीग्ज यांनी केला.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेतल्याचे सांगणाऱ्या सरकारने व आयपीबीने त्याबाबतचे पुरावे द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी अमरनाथ पणजीकर आदींनी जाहीरपणे केली आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे अध्यक्षपद हे मुख्यमंत्री या नात्याने पर्रीकर यांच्याकडे आहे. मंडळाची बैठक फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात. उपाध्यक्ष किंवा इतरांना बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आठ ते नऊ उद्योगांचे व प्रकल्पांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. सुमारे दोनशे कोटींची गुंतवणूक गोव्यात येईल, असे सांगितले जाते. मात्र त्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पर्रीकर नव्हते, असे विरोधी पक्षाचे व काही सामाजिक कार्यकर्त्यांचेदेखील म्हणणे आहे. मुळात आयपीबीच्या बैठका पूर्वी सचिवालयात तथा मंत्रालयात होत असत. यावेळी आल्तिनो येथे माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या कार्यालयात बैठक घेतली गेली. मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेतली, याचे पुरावे सरकार किंवा आयपीबी अजून देऊ शकलेले नाही. हा विषय न्यायालयातही पोहचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पर्रीकर जर व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बैठक घेऊ शकतात, तर त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे आमच्याशी संवाद साधावा, आमचे काही प्रश्न आहेत, असे आमदार रेजिनाल्ड म्हणाले.