Goa Election 2022: विशेष लेख: ४० जागांसाठी अक्षरश: ‘खेला मांडला’; स्वातंत्र्यानंतरची गोव्यातील सर्वांत रहस्यमय निवडणूक

Goa Election 2022: गोव्यातील यंदाची निवडणूक बंडखोरीमुळे देशभरात गाजत असून, स्थानिक मुद्द्यांचा, प्रश्नांचा राजकारण्यांना मागमूसही नसल्याचे चित्र आहे.

- देवेश फडके

उत्पल पर्रिकरचे बंड, ममतांच्या तृणमूलची एन्ट्री, आम आदमी पक्षाचे दंडातील बेडकुळ्या आजमावून पाहणे, शिवसेना-राष्ट्रवादीची युती, महाराष्ट्रातील या 'मित्रां'ना काँग्रेसने दाखवलेला 'हात' आणि गोवा फॉरवर्डसह स्थानिक छोटे पक्ष, अशा खिचडीमय वातावरणात गोयंकार निवडणुकीला सामोरा जात आहे. अजीब हैं, ये गोवा के लोग, असं देशाचे पहिले पंतप्रधान दिवंगत जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते. होऊ घातलेल्या गोव्यातील ‘रहस्यमय’ विधानसभा निवडणुकीत जागोजागी त्या उक्तीचा ठळकपणे प्रत्यय येऊ लागला आहे. 

गोवा. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत पाहायला गेलं तर छोटं राज्य. निसर्गाने दिलेल्या अपार सौंदर्याचे टुमदार राज्य अशी गोव्याची ओळख. जवळपास ४५० वर्षं पोर्तुगीजांची राजवट, अत्याचार आणि धार्मिक आक्रमणं सोसूनही संस्कृती, परंपरा दिमाखदारपणे घट्ट जपून ठेवणारा अन् दृढ इच्छाशक्ती दाखवणारा भूभाग. या सर्वांसोबत गोव्याची खासियत असलेली बाब म्हणजे गोव्यातील राजकारण. 'छोटा पॅकेट बडा धमाका', असं काहीसं चित्र गोव्यातील राजकारणासंदर्भात दिसू शकतं. राज्य छोटं असलं, तरी अनेक धुरंधर राजकारण्यांनाही गोव्याच्या राजकीय परिस्थितीचा मागोवा घेता येईलच, असं नाही, असं सांगितलं जातं. 

१९ डिसेंबर १९६१ रोजी पोर्तुगीजांच्या जाचातून गोवा मुक्त झालं. त्यानंतर अनेक निवडणुका गोव्यात झाल्या. मात्र, २०२२ मध्ये होऊ घातलेली गोव्यातील विधानसभा निवडणूक ही आतापर्यंतच्या निवडणुकांपैकी सर्वाधिक रहस्यमयी ठरू शकेल, असं सांगितलं जात आहे. याचं कारण गोव्याच्या राजकीय खिचडीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव जरी खाली आला, तरी गोव्यातील मतदारराजा कोणाच्या पारड्यात दान टाकेल, हे सांगणं निव्वळ अशक्य असल्याची चर्चा गोव्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगताना पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्यापेक्षाही आकारमानानं कमी असलेल्या गोव्याच्या या निवडणुकीत तब्बल ८ ते ९ पक्ष आमनेसामने आले आहेत. नावंच घ्यायची झाली तर भाजप, काँग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष (मगोप), आम आदमी पक्ष (आप), तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि रेवल्युशनरी गोवन्स पक्ष. गोवा विधानसभेच्या केवळ ४० जागांसाठी हे पक्ष आणि त्यांचे नेते आपापलं नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

गोव्यातील भाजपची गुणात्मक पिछेहाट

२०१७ च्या निवडणुकीत गोव्यात भाजपचे १३ आमदार निवडून आले होते. मात्र, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांची चतुराई, नितीन गडकरींची शिष्टाई आणि तेव्हाचे केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर यांना गोव्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्याची केलेली खेळी यामुळे काँग्रेसला जास्त जागा मिळूनही मगोप आणि गोवा फॉरवर्ड यांच्यासह अपक्षांच्या पाठिंब्यावर गोव्यात अखेर भाजपची सत्ता स्थापन झाली. यानंतर गोव्यात आयारामांची संख्या वाढत गेली. मात्र, या सगळ्या धामधुमीत भाजपने आपली तत्त्वं, मूल्यं गुंडाळून ठेवली, सत्तेसाठी पक्ष कोणत्याही थराला जाऊन तडजोडी करू लागला, असे आरोप करण्यात येत आहेत. इतकेच नव्हे तर, राजकीय वर्तुळातील चर्चेनुसार, तिकीट मिळवण्यासाठी मोठी रस्सीखेच सुरू झाली. ती एवढी वाढली की, या प्रकारामुळे भाजपचे राष्ट्रीय प्रदेशाध्यक्ष जे.पी.नड्डा हेदेखील नाराज झाले आणि परत गेले, असं बोललं जात आहे. असे असले तरी, पैसा आणि संघटनात्मक बांधणीमुळे आताच्या घडीला गोव्यात भाजपचं पारडं जड असल्याचं तिथले राजकीय जाणकार सांगतात.

उत्पल पर्रिकरांचे बंड आणि भाजपवर पडणारा प्रभाव

गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांचे सुपुत्र उत्पल पर्रिकर हे यंदाच्या निवडणुकीतील केंद्रबिंदू असल्याचे मानले जात आहे. याचं कारण भाजपने दुसऱ्यांदा तिकीट नाकारल्यानंतर उत्पल पर्रिकर यांनी बंडखोरी केली आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच दुसरीकडे गोव्याचे निवडणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर एक पर्यायही ठेवला आहे. पणजी मतदारसंघात चांगला उमेदवार दिल्यास आपण आपली उमेदवारी मागे घेऊ, असं म्हटलं आहे. उत्पल पर्रिकर यांच्या भूमिकेकडे केवळ मतदार नाही, तर राजकीय विश्लेषकांच्या नजरा लागल्या आहेत. भाजप हा आपल्या हृदयातील पक्ष आहे, लहानपणापासून बाबांचे काम पाहत मोठा झालो आहे. भाजपने तत्वांना दिलेली तिलांजली आणि गुणात्मक झालेली घसरण, पक्षाचे ढासळलेले चारित्र्य यामुळे आपण राजकारणात उतरत आहोत, असं उत्पल यांनी म्हटलं आहे. मात्र, पर्रिकरपुत्र म्हणून पणजीसह गोव्यातील हजारो मतदार उत्पल यांच्यापाठीमागे उभे आहेत. उत्पल यांचे उपद्रवमूल्य नगण्य असले, तरी आहे ती प्रतिमा मलिन होऊ नये, यासाठी भाजप प्रयत्नशील असल्याचं बोललं जात आहे. 

नाही पटलं, तिकीट कापलं... दे राजीनामा! 

गोवा विधानसभेत अजब रेकॉर्ड समोर आला असून, गेल्या ५ वर्षांच्या कालावधीत ४० पैकी तब्बल २४ आमदारांनी पक्ष सोडला आहे. यावरून गोव्यातील बंडखोरीचा अंदाज आपल्याला बांधला येईल. हा मुद्दा इतक्यावरच थांबत नाही. तर उमेदवारी न दिल्यामुळे पलीकडे उडी मारणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. यामध्ये भाजप आमदार, नेते आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे. उत्पल पर्रिकर यांच्यापासून ते माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह अनेकांची नावे घेता येतील. ही यादी वाढत जाईल, असं म्हटलं जात आहे. 

दैव देतं आणि कर्म नेतं, अशी काँग्रेसची गत

२०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीत गोवेकर मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात दान टाकलं होतं. १७ ठिकाणी विजयी झाल्यामुळे काँग्रेस नेतृत्व आनंदात होतं. मात्र, त्याचवेळी गोव्याचे काँग्रेस प्रभारी आणि गोव्यातील काँग्रेसचे नेते गाफील राहिले आणि याचाच नेमका फायदा भाजपने उचचला. यानंतर काँग्रेसला गोव्यात मोठ्या प्रमाणात गळती लागल्याचे पाहायला मिळाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या निवडणुकीत आताच्या घडीला मूळ काँग्रेसवासी केवळ २ ते ३ आमदार आहेत. त्यामुळे काँग्रेसची गोव्यातील अवस्था बिकट असल्याची चर्चा आहे. मात्र, अँटी इन्कम्बन्सी आणि भाजपची गुणात्मक ढासललेली अवस्था याचा फायदा काँग्रेस घेऊ इच्छिते आणि पुन्हा एकदा सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणार, असंच चित्र आहे. 

आम आदमी पक्षाचा चंचूप्रवेश आणि तृणमूलच्या एन्ट्रीने ट्विस्ट

गेल्या निवडणुकीत गोव्याच्या मतदारांनी आम आदमी पक्षाला झाडून टाकले. सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिटही जप्त झाले. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत गोव्याच्या राजकारण झालेल्या खिचडीचा आणि मुख्य पक्षातील बंडखोरीचा फायदा आम आदमी पक्षाला होऊ शकतो. त्यांना एखाद-दुसऱ्या जागेची लॉटरी लागू शकते, अशी चर्चा आहे. पश्चिम बंगालमध्ये प्राबल्य असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या गोव्यातील एन्ट्रीमुळे सर्वांनाच धक्का बसला. याशिवाय माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान खासदार लुईझिन फालेरो यांनी तृणमूलमध्ये प्रवेश केल्यामुळे तृणमूलला काहीसे बळ आल्याचं बोललं जात आहे. परंतु, याचा फायदा तृणमूलला किती होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. स्वपक्षाला यश आले नाही, तरी मतविभाजनात तृणमूल मोठी भूमिका बजावेल, अशी चर्चा आहे. 

यंदा तरी शिवसेना-राष्ट्रवादीची जादू चालणार का?

शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी यंदाच्या निवडणुकीत पक्षाचे उमेदवार निवडून येण्यासाठी चंगच बांधला आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचे वाघ विधानसभेत जाणार, यासाठी कंबर कसली आहे. महाराष्ट्राप्रमाणे गोव्यातही महाविकास आघाडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, शिवसेनेचा अपेक्षाभंग झाला. शिवसेनेच्या सादेला काँग्रेसने प्रतिसादच दिला नाही. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून शिवसेना गोव्यात कार्यरत आहे. तरीही आतापर्यंत शिवसेनेचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. गेल्या निवडणुकीत शिवसेनेला ७०० ते ७५० मतं पडली. यापेक्षा नोटाला मतदारांनी जास्त पसंती दिल्याचं सांगितलं जातं. राष्ट्रवादीची परिस्थिती त्यामानाने चांगली आहे. राष्ट्रवादीचे एखाद-दोन आमदार गोवा विधानसभेत आहेत. याशिवाय रेवल्युशनरी गोवन्स पक्ष पहिल्यांदाच आपलं नशीब आजमावणार आहे. मात्र, या पक्षाला कमी लेखून चालणार नाही, अशीही चर्चा आहे. कारण, भूमीपूत्र, नोकऱ्या, आर्थिक विकास, लोंढ्यांचा प्रश्न यावर भर देऊन मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. या पक्षातील मनोज परब यांना 'गोव्यातील राज ठाकरे', अशी उपमा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या प्रचाराचे मतांमध्ये किती रुपांतर होते, याकडे गोवेकरांचे लक्ष लागलेले आहे. 

मुद्दा नसलेली निवडणूक

खाणी, पर्यावरण, बेरोजगारी, बाहेरून येणारे लोंढे आणि त्यामुळे गोव्याचे होत चाललेलं बकालीकरण, गोव्याचे ढासळते अर्थकारण, प्रशासनातील बजबजपुरी, बोकाळलेला भ्रष्टाचार, आजारी आरोग्य व्यवस्था हे मुख्य मुद्दे या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी असायला हवे होते. वास्तवात, गोव्यात दिसून येते ती, राजकीय आरोपबाजी आणि त्याला अनुलक्षून सुरू असलेली वेगवान पक्षांतरे यामुळे सामान्य माणूस अक्षरशः भांबावून गेला आहे. कारण, त्याला भेडसावणारे मूलभूत प्रश्न जवळपास सर्वच पक्षांनी वाऱ्यावर सोडले आहेत. याच्या उलट, परस्परांची उणी-धुणी काढणे म्हणजेच प्रचार, असं ओंगळवाणं चित्र दिसत आहे. परिणामी, मुद्दा नसलेली निवडणूक असं गोमंतभूमीच्या कुरुक्षेत्राचे वर्णन करता येईल.

एकंदरीत बहुतांश घडामोडींचा ऊहापोह केल्यानंतर, राजकीय चर्चांचा आढावा घेतल्यानंतर भाजपसाठी ही निवडणूक नक्कीच सोपी असणार नाही. विरोधकांना भाजप पुरून उरणार का, हाच कळीचा मुद्दा आहे. तसेच गोवेकर मतदान नेमक्या एका पक्षाच्या पारड्यात दान टाकणार नाही. कोणालाही सरकार स्थापन करायची असल्यास एकमेकांची मदत घ्यावीच लागेल, असं चित्र आताच्या घडीला दिसत आहे. दुसरीकडे, अनेक निवडणूकपूर्व अंदाजांनी भाजप सत्ता राखण्यात यशस्वी ठरेल, असा कल दिला आहे. मात्र, भाजप बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्यात यशस्वी होईलच असे नाही. गोव्यातील मतविभाजनाचा फायदा भाजपला होऊ शकेल. तसंच गेल्या निवडणुकीप्रमाणे भाजपला सत्तेसाठी अनैसर्गिक युती/आघाडी करून कुणाच्यातरी कुबड्यांवर सत्तेत येण्यासाठी कसून प्रयत्न करावे लागतील, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अर्थात असं असलं तरी गोव्यातील मतदारराजाने आपलं दान नेमकं कोणाच्या पारड्यात टाकलंय, हे उघड होण्यासाठी आपल्याला १० मार्चपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. बघुया, त्या दिवशी काय होतंय ते...