पणजी – देशात ५ राज्यांच्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर आता सत्तास्थापनेचे वेध लागले आहेत. ५ पैकी ४ राज्यात भारतीय जनता पार्टीचं(BJP) सरकार येणार असून पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षाने बाजी मारली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत गोव्यात भाजपानं सर्वाधिक जागा जिंकल्या. बहुमतासाठी भाजपाला केवळ एका जागेची गरज आहे. भाजपानं गोव्यात ४० पैकी २० जागा पटकावल्या आहेत. त्यानंतर एमजीपी आणि काही अपक्षांनी भाजपाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे भाजपा सरकार बनण्यात काहीही अडचण नाही.
गोवा राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांनी विधानसभा भंग केली आहे. गोव्यात प्रमोद सावंतच(Pramod Sawant) मुख्यमंत्री राहणार की, हायकमांड धक्का देणार हा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे. त्यातच विश्वजीत राणे(Vishwajeet Rane) यांनी अचानक राज्यपालांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. १५ मार्च रोजी गोवा सरकारचा कार्यकाळ संपणार आहे. भाजपाकडून राज्यपालांना विधानसभा भंग करण्याची मागणी करण्यात आली होती. शनिवारी राज्यपालांनी यावर महत्त्वाचा निर्णय घेत नवीन सरकार बनवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.(Goa Assembly Election 2022)
यंदाची गोवा निवडणूक अनेक दृष्टीनं महत्त्वाची ठरली. मनोहर पर्रिकर यांच्यविना भाजपा निवडणुकीच्या मैदानात उतरली. पर्रिकर यांचे चिरंजीव अपक्ष निवडणुकीत उभे राहिले. ममता बॅनर्जी यांची टीएमसी पार्टीही निवडणुकीत उतरली होती. आपची सक्रियता वाढली होती. परंतु आता निकालात भाजपा तिसऱ्यांदा सरकार बनवण्याच्या जवळ पोहचली आणि काँग्रेस सत्तेपासून दुरावली. त्यामुळे गोव्यात प्रमोद सावंत पुन्हा मुख्यमंत्री बनवणार की भाजपा अन्य नेत्याला ही जबाबदारी सोपवणार हा प्रश्न आहे.
प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वात निवडणुका लढवल्या गेल्या त्यामुळे तेच मुख्यमंत्री होतील असं बोललं जात आहे. परंतु पक्षाच्या नेतृत्वानं अद्याप कुठलेही संकेत दिले नाहीत. मात्र त्याआधीच विश्वजीत राणे अचानक राज्यपालांच्या भेटीला पोहचले. राज्यपालांना कुणीही भेटू शकतं असं ते म्हणाले असले तरी राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा सुरू झाली. विश्वजीत राणे हे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार तर नाही ना? असं विचारलं जात आहे. भाजपात अंतर्गत कलह असल्याचेही संकेत मिळत आहेत. कारण सरकार बनवण्यासाठी एमजीपीनं दिलेलं समर्थन काहींना आवडलं नाही. एमजीपीनं गोवा निवडणुकीत टीएमसीच्या ममता बॅनर्जींसोबत आघाडी केली होती. त्यामुळे पक्षातील काही नेते नाराज आहेत. परंतु हायकमांडच्या निर्णयापुढे कुणीही काही बोलण्यास तयार नाही.