- किशोर कुबल पणजी - राज्यातील संरक्षित स्मारकांचे चित्रीकरण करताना पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक असून परवानगीशिवाय चित्रीकरण केल्यास ५० हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल.गोवा प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने मसुदा अधिसूचना जारी केली असून या दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदीसाठी जनतेकडून ३० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
आवश्यक ते शुल्क भरुन अधिकृतरित्या परवानगी न घेता सरकारच्या मालकीच्या कोणत्याही संरक्षित स्मारकाचे किंवा स्थळांचे चित्रीकरण करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. सरकारच्या मालकीच्या संरक्षित स्मारके, स्थळांवर विना परवाना चित्रीकरण केल्यास ५० हजार रुपये दंड व इतर संरक्षित स्मारकांच्या बाबतीत २० हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
मसुद्यानुसार, सरकारच्या मालकीच्या संरक्षित स्मारके, स्थळांवर चित्रीकरणासाठी २५ हजार रुपये प्रतिदिन शुल्क तसेच परत करण्याजोगे १० हजार रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून आकारले जातील. इतर संरक्षित स्मारकांवर चित्रीकरणासाठी प्रतिदिन १० हजार रुपये शुल्क व २ हजार रुपये परत करण्यायोग्य सुरक्षा ठेव आकारली जाईल.जो कोणी या प्रकरणातील कोणत्याही तरतुदीचे किंवा त्याखाली दिलेल्या कोणत्याही परवानगीचे किंवा परवान्याचे उल्लंघन करील त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.