झुवारी पुलाबद्दल सरकारकडून लपवाछपवी : काँग्रेस

जनतेच्या जीवाशी खेळू नका ; मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी

पणजी :  झुवारी पुलाच्या कमान क्रमांक ४ आणि ५ बद्दल सरकार माहिती लपवित असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी याबाबत जनतेला स्पष्टीकरण द्यावे, अशी जोरदार मागणी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी बांधकाम खात्याच्या महामार्ग विभागाच्या मुख्य अभियंत्याने केंद्राला पाठवलेल्या पत्राचा हवाला देऊन वरील दोन कमानींच्या स्थितीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. झुवारी पुलाला तडे गेल्याचे वृत्त गेले काही दिवस प्रसार माध्यमे तसेच सोशल मिडियावर फिरत आहे. या पार्श्वभूमीवर चोडणकर म्हणाले की, ‘या पुलावरुन हजारो लोक रोज प्रवास करीत असतात. त्यांच्या जीवाशी सरकारने खेळू नये. जी काही वस्तूस्थिती आहे ती जाहीर करावी.’ 

चोडणकर पुढे म्हणाले की, ‘१९९८ साली पूल कमकुवत झाल्याच्या बातम्या आल्या तेव्हा १२ टनांपेक्षा जास्त वजनाच्या अवजड वाहनांना पुलावरुन वाहतुकीस मनाई करण्यात आली. परंतु ही बंदी पाळली जाते की काही, हा संशय आहे. जनतेच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी विरोधात असलो तरी सरकारला सहकार्य करण्याची आमची पूर्ण तयारी आहे.’ एखादी अनुचित घटना घडल्यास सरकारची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा जाग्यावर आहे काय?, असा सवाल त्यांनी केला. 

‘महापालिकेवर अन्याय’
हे सरकार लोकशाही मानत नाही, असा आरोप करताना चोडणकर म्हणाले की,‘ महापालिकेवर नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी पणजीचे २२ हजार मतदार मतदान करतात. परंतु या लोकनियुक्त नगरसेवक किंवा महापौर, उपमहापौरांना या राज्यात किंमत नाही. पणजीवासीयांचा हा अपमान आहे. महापालिकेचे अंदाजपत्रक केवळ ३0 कोटींचे तर जीएसआयडीसी तब्बल १२00 कोटी रुपये खर्च करते. याशिवाय स्मार्ट सिटीचे ९८१ कोटी रुपये म्हणजेच तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च करते. त्यामुळे सरकारने यापुढे महापालिकेची निवडणूक घेण्याऐवजी जीएसआयडीसीची निवडणूक घ्यावी, असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी दिला. 

घनकचरा व्यवस्थापन नियम नाहीत
सरकार प्रत्येक बाबतीत सुस्त असल्याचा आरोप करुन चोडणकर म्हणाले की, घनकचरा व्यवस्थापन नियम तयार केले नाहीत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना झापले त्यात गोव्याचाही समावेश आहे. कोर्टाने सांगूनही नियम केले नाहीत. मुख्यमंत्री प्रत्येक मुक्तिदिनी राज्य कचरामुक्त तसेच प्लास्टिकमुक्त करण्याच्या घोषणा करते. परंतु नियम तयार करण्याच्या बाबतीत मात्र टाळाटाळ चालली आहे. नगरनियोजन कायदा दुरुस्ती, टीडीआर या गोष्टी करायला सरकारला सवड आहे, अशी टीका त्यांनी केली.