लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: हिंदू व्होट बँक नाराज होऊ नये, या हेतूने भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा सरकारने आरएसएसचे माजी गोवा प्रमूख प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांच्याबाबत सौम्य धोरण स्वीकारले आहे, यामुळे भाजपचे खिस्तीधर्मीय आमदार व ख्रिस्ती मतदार अस्वस्थ होऊ लागले आहे. परिणामी गोवा सरकारची या विषयावरुन गोची होऊ लागली आहे. कोणती दिशा पकडावी ते सरकारला कळेनासे झाले आहे.
माजी संघचालक वेलिंगकर यांना अटक करणे गोवा पोलिसांनी मुद्दाम टाळले अशी वेलिंगकर यांच्याविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्यांची भावना झाली आहे. वेलिंगकर यांनी सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्या शवाची डीएनए चाचणी करावी, अशी मागणी केली होती. त्यांनी सोशल मीडियावरून मोहीमच उघडली होती. याबाबत प्रतिमा कुतिन्होंसह शेकडो ख्रिस्ती बांधव मडगाव येथे रस्त्यावर उतरले. एवढेच नव्हे, तर फोंडा, ताळगाव, कळंगुट आदी विविध भागांत वेलिंगकरविरोधी आंदोलने झाली. त्यात काही हिंदू धर्मीय देखील सहभागी झाले.
वेलिंगकर यांनी धार्मिक भावना दुखवल्या अशा प्रकारचा आरोप झाला. सत्र न्यायालयाने वेलिंगकर यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला, डिचोली पोलिसांत वेलिंगकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांकडे पुरेसा वेळ होता. पण, पोलिसांनी अटक करण्याबाबत उत्साह दाखवला नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
वेलिंगकर यांना मोकळे सोडल्यास ख्रिस्ती बांधव नाराज होतात व त्यांना अटक केली, तर विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संस्था आणि आपली हिंदू व्होट बँक नाराज होईल, असे गोवा सरकारला वाटते. सरकारमधील हिंदू मंत्री, आमदार सध्याच्या वादाविषयी काही बोलत नाहीत. गोव्यातील काही कट्टर हिंदूप्रेमी उघडपणे वेलिंगकर यांना पाठिंबा देत आहेत. यामुळे गोवा सरकारचे हात बांधले गेले आहेत
गोव्यातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वेलिंगकर वादापासून मुद्दाम दूर राहिला आहे, कारण वेलिंगकर हे मूळ संघात नाहीत. ते आपला वेगळा संघ चालवतात. पण, तोही हेडगेवार यांच्याच विचारांशी एकनिष्ठ राहून. भाजपला याची कल्पना आहे. त्यामुळे भाजपनेही वेलिंगकर यांच्या अटकेची मागणी केलेली नाही.
हायकोर्टात याचिका
वेलिंगकर यांनी उत्तर गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च च्यायालयाच्या गोवा खंडपीगत आव्हान दिले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. सेंट फ्रान्सिस झेवियर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी वेलिंगकर यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आल्यानंतर डिचोली पोलीस शोधतात होते. त्यामुळे त्यांनी अटकपूर्व जामीनसाठी अतिरिक्त न्यायालयात अर्ज केला होता.
अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सोमवारी त्यांचा अर्ज फेटाळला, त्यामुळे ते या निवाड्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार हे अपेक्षित होते. त्यांचा अर्ज मंगळ वारीच अपेक्षित होता. परंतु, काही कारणामुळे ते मंगळवारी अर्ज सादर करू शकले नाहीत. बुधवारी त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठात आव्हान याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर उद्या, गुरुवारी सकाळी सुनावणी होणार आहे.