मडगाव - एकेकाळी संपूर्ण सासष्टी तालुक्याची जीवनवाहिनी असलेली गोव्यातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या लांबीची साळ नदी ही सध्या गोव्यातील सर्वात प्रदुषित नदी म्हणून सिद्ध झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रदुषण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नदी कायाकल्प समितीने 42 कोटींची उपाययोजना पुढे आणली आहे. दोन्ही काठावर वाढलेली लोकवस्ती आणि सांडपाणी निचऱ्याची योग्य ती सुविधा नसल्यामुळेच हे सांडपाणी साळ नदीत घुसत असून त्यामुळेच या नदीतील फेईकल कॉलिफॉर्मचे प्रमाण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे असा निष्कर्ष या समितीच्या अहवालातून पुढे आला आहे.
साळ नदीच्या शुद्धीकरणासाठी यापूर्वी केंद्र सरकारकडून 60 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर एका वर्षानंतर नदी कायाकल्प समितीने ही उपाययोजना पुढे आणली असून त्यात नदीतील वनस्पती नष्ट करण्याबरोबरच पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी नैसर्गिक पद्धतीचा वापर, सोनसडो प्रकल्पात घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा आणि शुद्धीकरण झालेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर अशा उपायांचा तोडगा सुचविला आहे.
मागच्या ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने गोव्यातील 11 प्रदुषित नद्यांची यादी जाहीर केली होती. त्यात साळ नदीचे प्रदुषण सांडपाण्यामुळे होत असल्याचे नमूद केले होते. 2015 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात या नदीचा नावेलीकडचा पट्टा देशातील सर्वात प्रदुषित असलेल्या 302 नद्यांमध्ये समाविष्ट झाला होता. साळ नदीचा खारेबांद ते मोबोर हा 22 किलोमीटरचा पट्टा केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या ‘प्रायोरिटी-3’ या सूचीखाली नोंद केला आहे. या पट्टय़ात फेईकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरियाचे मोठे प्रमाण त्याला कारणीभूत ठरले आहे. जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यात या नदीचे सर्वेक्षण केले असता साळ नदीत औद्योगिक सांडपाणी सोडण्याचा कुठलाही अंश सापडला नव्हता. त्यामुळे केवळ मानवी वापरातून जे सांडपाणी नदीत जाते त्यामुळेच हे प्रदुषण असल्याचे कारण पुढे आले होते.
नदी कायाकल्प समितीने साळ नदीच्या शुद्धीकरणासाठी जे उपाय सुचविले आहेत त्यात 25 कोटी रुपये खर्चकरून नावेलीतील सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची यंत्रणा उभारणे, 9.8 कोटी रुपये खर्चकरून साळ नदीच्या काठावर सात पायटोरिड बेडस् बांधून काढणे, नदीतील वनस्पती छाटून (डी-व्हीडींग) टाकण्यासाठी 2.6 कोटींचा खर्च निश्चिक केला असून सोनसडो प्रकल्पात कचरा व्यवस्थापन सुविधा वाढविण्यावर 4.2 कोटींचा खर्च करण्याची तजवीज केली आहे. या शिवाय नदीतील विसर्जित ऑक्सिजनचे प्रमाण नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी 59 लाखांची यंत्रणा उभारण्याची गरज व्यक्त केली आहे.देशातील प्रदुषित नद्यांचा प्रश्न राष्ट्रीय हरित लवादासमोर आला असता, मागच्या सप्टेंबर महिन्यात या लवादाने प्रत्येक राज्याला हे प्रदुषण नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणती उपाययोजना हाती घेतली जाईल यासंबंधीचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यास सांगितला होता. सहा महिन्यात हे प्रदुषण नियंत्रणात आणण्याचे लक्ष्य ठेवावे असेही या आदेशात म्हटले होते. या संबंधीच्या उपाययोजनेची नियमित माहिती लवादाला द्यावी तसेच शुद्ध केलेल्या सांडपाण्याचा प्रभावी पुनर्वापर करण्यासंदर्भात यंत्रणा उभारण्याच्याही सूचना केल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील नदी कायाकल्प समितीने ही उपाययोजना पुढे आणली आहे.