कॅसिनोंना हायकोर्टाचा दणका; ३२२ कोटी शुल्क फेडावेच लागणार 

आव्हान याचिका फेटाळल्याने वाढले टेन्शन

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : कोविड काळात कॅसिनोंवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे त्या काळात कॅसिनो शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा करून मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या कॅसिनोंना खंडपीठाने दणका दिला आहे. त्यांची आव्हान याचिका फेटाळल्यामुळे कॅसिनोंना ३२२ १ कोटी रुपये फेडावेच लागणार आहेत.

कॅसिनो परवान्यातील अटींनुसार कॅसिनोंना दरवर्षी वार्षिक शुल्क फेडावे लागते. त्यानुसार सरकारने २५ एप्रिल २०२२ रोजी कॅसिनोंना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधीचे शुल्क फेडण्यासाठी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला कॅसिनो कंपन्यांनी आक्षेप घेतला त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १ एप्रिल २०२० ते ३१ ऑक्टोबर २०२० तसेच १ मे २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत कॅसिनो सरकारने सक्तीने बंद केले होते. त्यामुळे या काळात शुल्क आकारण्याचा सरकारला अधिकार नाही.

सरकारच्या नोटीसला कॅसिनो कंपन्यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात कॅसिनोंना अंतरिम दिलासा देताना खंडपीठाने सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. या प्रकरणात सुनावणी पूर्ण होऊन न्या. महेश सोनक आणि न्या. वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी निवाडा दिला.

कंपन्यांची आव्हान याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली. कंत्राटातील अटी व नियमानुसार कॅसिनो बंद ठेवले म्हणून वार्षिक शुल्क फेडणे कॅसिनोंना चुकणार नाही, असे आदेशातून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शुल्काची एकूण ३२२ कोटींची रक्कम ही कॅसिनोंना फेडावीच लागणार आहे.

यांनी दिले होते आव्हान

डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, डेल्टा प्लेजर क्रूज कंपनी प्रा. लिमिटेड, हायस्पीड क्रूझ अँड एन्टरटेनमेंट प्रा. लि., व्ही. एम. साळगावकर कॉर्पोरेशन प्रा. लि., सिल्वर स्प्रिंग प्रा. लि., गोवा कोस्टल रिसॉर्ट रिक्रिएशन प्रा. लि., गोअन्स हॉटेल्स अँड रियलिटी प्रा. लि., गोवन्स पीस हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट प्रा. लि., गोवत्स पीस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., गोल्डफिंन्च रिसॉर्ट प्रा. लि., गोल्ड ग्लोब हॉटेल्स प्रा. लि. यांचा समावेश आहे. 

दुधाची तहान ताकावर

सरकारच्या आदेशाला आव्हान देऊन ३२२ कोटी रुपये शुल्क भरण्याचा सरकारचा आदेश रद्दबातल करून घेण्याचा कॅसिनोंचा प्रयत्न यशस्वी झाला नसला तरी दुधाची तहान ताकावर भागवावी तसा काही प्रमाणात दिलासा मात्र कॅसिनोंना मिळाला आहे. थकीत शुल्कावर व्याज आकारण्याचा आग्रह सरकार धरणार नाही, असे निवेदन अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केल्यामुळे न्यायालयाने ती गोष्ट नोंद केली. तसेच अनामत म्हणून ठेवलेल्या बँक ठेवीतील ५० टक्के रक्कम काढण्याची परवानगीही न्यायालयाने कंपन्यांना दिली आहे.

- २५ एप्रिल २०२२ रोजी कॅसिनोंना १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधीचे शुल्क फेडण्यासाठी नोटीस बजावली होती.

- या नोटीसला कॅसिनो कंपन्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, १ एप्रिल २०२० ते ३१ ऑक्टोबर २०२० तसेच १ मे २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत कॅसिनो सरकार सक्तीने बंद केले होते.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"