सरकारी अब्रूचे धिंडवडे; दिल्लीत गोव्याच्या प्रकरणाचे पडसाद, न्यायालयीन चौकशीसाठी विरोधकांचा रेटा

१,००० नोकऱ्यांचा घोटाळा झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रोज नवनवी प्रकरणे उघड होऊ लागल्याने सरकारी नोकऱ्यांचा प्रचंड मोठा बाजारच आतापर्यंत गोव्यात सुरू होता, असे चित्र उभे झाले आहे. नोकऱ्या विक्रीच्या या महानाट्यात सरकारी अब्रुचेही धिंडवडे निघू लागले आहेत. कारण कुणाच्या जिवावर व बळावर विविध एजंट नोकऱ्यांची विक्री करत फिरत होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळेच न्यायालयीन चौकशी केली जावी अशी मागणी काँग्रेस, आप व अन्य विरोधी पक्षांनी सुरू केली आहे. दिल्लीतही गोव्याच्या नोकरी प्रकरणाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. आरोपबाजी व व्हायरल ऑडिओंमुळे सत्तेतील अनेक आमदार गोंधळून गेले आहेत.

काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आलोक शर्मा आणि प्रदेश काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष तथा अ. भा. काँग्रेस समितीचे कायम सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी दिल्लीतील काँग्रेसच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशीची मागणी केली. नोकरी घोटाळा प्रकरणी काही नावेही काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

शर्मा म्हणाले की, 'अटकेतील एका महिलेने भाजपशी संबंधीत राजकारण्यांचे नाव घेतले आहे. ऑडियो व्हायरल झाला आहे. २०१९ पासून तब्बल १ हजार नोकऱ्यांचा घोटाळा झालेला आहे. शेकडो कोटींचा व्यवहार झाला आहे. आतापर्यंत २० प्रकरणांत गुन्हे नोंदवून १९ जणांना अटक झाली.'

पत्रकार परिषदेत आलोक शर्मा यांनी नोकऱ्या विक्री प्रकरणात अटक झालेल्या काही जणांचे स्थानिक भाजप नेत्यांसोबत असलेले फोटो दाखवले. यांचे भाजपकडे संबंध असल्याचाही दावा त्यांनी केला. 

शर्मा म्हणाले की, 'सावंत सरकारने २०१९ ते २०२४ या काळातील नोकर भरती प्रक्रियेबाबत जनतेच्या माहितीसाठी सविस्तर श्वेतपत्रिका काढावी. यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी वेळोवेळी दिलेल्या जाहिराती, परीक्षा कधी घेतल्या, तसेच मुलाखतींच्या तारखा वगैरे गोष्टींचा उल्लेख असावा. अटक झालेली श्रुती प्रभुगावकर भाजप महिला मोर्चामध्ये पदाधिकारी आहे. तिचे भाजप नेत्यांसोबत फोटोही आहेत. तिला कोणाचे संरक्षण आहे?' असा सवाल त्यांनी केला, गोवा लोकसेवा आयोग कायदा लागू करण्याचे सोडून, वेळोवेळी त्यात दुरुस्त्या करून पळवाटा शोधल्या जात आहेत. २०१९ चा कायदा पाच वर्षे लागू का केला नाही?, असा सवाल शर्मा यांनी केला.

ते म्हणाले की, मध्यप्रदेशच्या व्यापम् घोटाळ्यासारखाच हा घोटाळा आहे. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांचे पीक आले आहे. गुजरातमध्ये २२ पेपर फुटले. अन्य राज्यांत यूपीएससी घोटाळा झाला. 'नीट' घोटाळा तर प्रचंड गाजला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले, पण अचानक गायब झाले.