पणजी: राज्यात कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणाच्या बाहेर गेली आहे काय असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला केला. सेरुला कोमुनिदादची कार्यकारणीची निवडणूक गोंधळ घातल्यामुळे स्थगित करावी लागली होती. हा मुद्दा मंगळवारी सुनावणीसाठी आला असता खंडपीठाने हा प्रश्न केला.
सेरुला कोमुनिदादची निवडणूक प्रक्रिया पोलीस संरक्षणात घेण्याचा न्यायालयाचा आदेश होता. त्यानुसार २७ जानेवारी रोजी कोमुनिदाद प्रशासकाच्या आदेशानुसार निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. कोमुनिदादचे दोन सरळ गट पडले असल्यामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणामुळे हा मुद्दा न्यायालयासमोर आला होता. २७ जानेवारी रोजी ५९ पोलिसांच्या बंदोबस्तात निवडणूक प्रक्रिाय सुरू झाली तेव्हा कोमुनिदादच्या एका गटाने गोंधळ घालायला सुरूवात केली . त्यानंतर हा गोंधळ वाढून निवडणूक बंदच करावयास प्रशासकाला भाग पडले. या प्रकरणात अहवाल खंडपीठाने मागविला होता.
अहवालातील नोंदी पाहून न्यायमूर्ती महेश सोनक व पृथ्विराज चौहान यांनी सरकारवर कडक ताशेरे ओढले. कोमुनिदादच्या निवडणुकाही शांततेत होवू शकत नाहीत. राज्यात कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणाबाहेर गेली आहे काय? असा प्रश्न सरकारी वकिलांना केला. या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्यासाठी तातडीने उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षकांनी संध्याकाळी २.३० वाजता हजर राहाण्याचा आदेशही त्यांनी दिला. परंतु नंतर या आदेशात दुरुस्ती करताना अधिक्षकांना बुधवारी उपस्थित राहण्यास सांगितली. त्यामुळे उत्तर गोव्याच्या अधीक्षक चंदन चौधरी यांना बुधवारी न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे.
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ते प्रवीण फळदेसाई यांनी खंडपीठाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, ‘एका कोमुनिदादची निवडणूक गोंधळामुळे स्थगिती ठेवावी लागली तर त्याला राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न झाला असे म्हणता येणार नाही. तसेच कोमुनिदाग निवडणुकीसाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा देण्यासही मर्यादा पडतात. राज्यातील सर्व कोमुनिदाद ससमितींच्या निवडणुकीत असा पोलीस फौज फाटा पाठवावा काय ? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.